Shimla News: पेंशन वैलिडेशन एक्ट के खिलाफ डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

पेंशन वैलिडेशन एक्ट-2025 को वापस लेने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बुधवार को शिमला में केंद्र सरकार के बैंक और एलआईसी के पेंशनरों ने डीसी कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया।
पेंशनरों ने प्रदर्शन के माध्यम से पेंशन वैलिडेशन एक्ट-2025 को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) में संशोधन करने और एनपीएस तथा यूपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग भी उठाई।

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प्रदर्शन के दौरान पेंशनरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी तीनों मांगों को प्रमुखता से उठाया। पेंशनर नेताओं ने आरोप लगाया कि पेंशन वैलिडेशन एक्ट के जरिये केंद्र सरकार पुराने और नए पेंशनरों के बीच भेदभाव कर रही है। इसके साथ ही पेंशनरों को आठवें वेतन आयोग के लाभों से वंचित किया जा रहा है। पेंशनर नेताओं ने केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश कोऑर्डिनेटर जगमोहन ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पेंशनरों की मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के पेंशनरों ने भी समर्थन दिया है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट सर्वे के पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पेंशनर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करेंगे। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 17, 18 और 19 सितंबर को देशभर में 72 घंटे का प्रदर्शन किया जाएगा। शिमला में भी इसका आयोजन होगा। इसके बाद 25 नवंबर को संसद का घेराव किया जाएगा। पेंशनर नेताओं ने कहा कि वह लंबे समय से अपनी मांगें केंद्र सरकार के समक्ष उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। पेंशन वैलिडेशन एक्ट-2025 को रद्द करने, आठवें वेतन आयोग में पेंशनरों को उचित लाभ देने और एनपीएस-यूपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान जगमोहन ठाकुर, महेश वर्मा, आत्मा राम शर्मा समेत दर्जनों पेंशनर मौजूद रहे।