शिमला: नरेश चौहान बोले- शपथ समारोह के लिए किया गया निजी हेलिकाप्टर का उपयोग

कहा कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर सरकारी हेलिकाप्टर का कतई उपयोग नहीं किया गया। यह अनाडेल में ही रहा। अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए निजी हेलिकाप्टर का उपयोग किया गया। अपने कार्यकाल में लगभग 25 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री की वित्तीय प्रबंधन पर टिप्पणी करना हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है। फिजूलखर्ची कम करने के लिए सरकार उपयुक्त कदम उठा रही है। सरकार के गठन को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है। जयराम अभी संयम रखें और इंतजार करें। तभी उन्हें सुखविंद्र सिंह सुक्खू का सशक्त नेतृत्व एवं कर्मठ कार्यशैली देखने को मिलेगी। 

प्रधान सलाहकार को बधाइयां देने वालों का लगा रहा तांता 
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया बनने पर नरेश चौहान को बधाई देने वालों का दिन भर सचिवालय में तांता लगा रहा। नरेश की नियुक्ति से उत्साहित संगठन के कई पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते तीन दशक से पार्टी की सेवा कर रहे नरेश चौहान की नियुक्ति कर सभी कार्यकर्ताओं को अधिमान दिया है। मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है कि यह सरकार कार्यकर्ताओं की है। नरेश चौहान वर्ष 2003 से कांग्रेस पार्टी में मीडिया विभाग देख रहे हैं। इनके मिलनसार स्वभाव और अनुभव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नियुक्ति की है।

दो सीमेंट फैक्ट्री में उपजे विवाद को मुख्यमंत्री सुक्खू ने गंभीरता से लिया: नरेश
मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश की दो सीमेंट फैक्ट्री में उपजे विवाद को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गंभीरता से लिया है और उच्चाधिकारियों को बातचीत के माध्यम से इस विवाद के त्वरित निपटारे के कडे़ निर्देश जारी किए गए हैं।  नरेश चौहान ने कहा कि इस विवाद की जानकारी प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली से ही पूरा ब्योरा प्राप्त किया और मुख्य सचिव को विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हं। उन्होंने कहा कि यह परिस्थितियां क्यों बनीं और फैक्ट्री प्रबंधन और विभिन्न ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के मध्य विवाद के कारणों की पहचान कर मुख्यमंत्री ने इसके हल के लिए त्वरित कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए दोनों जिलों के उपायुक्तों को दोनों पक्षों से बातचीत कर प्राथमिकता के आधार पर विवाद को हल करने को कहा गया है। नरेश चौहान ने कहा कि दोनों सीमेंट फैक्ट्री में हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और इनके परिवारों का जीवनयापन यहीं से होता है। उन्होंने कहा कि अपने लोगों के हितों की रक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस विवाद को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रथमदृष्टया सीमेंट कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच ढुलाई का भाड़ा बढ़ाने के विवाद के मध्य ही यह घटनाक्रम हुआ है और प्रदेश सरकार सभी पक्षों से बातचीत कर शीघ्र ही इस विवाद को हल कर लेगी।