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कोरोना वायरस रोकना समाज की भी है जिम्मेदारी: जयराम

Fri, 04 Dec 2020 07:47 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 04 Dec 2020 07:47 PM IST
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Prevention of spreading Coronavirus is also the responsibility of the society: Jairam
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकना सरकार के अलावा समाज की भी जिम्मेदारी है। कोविड का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो सुझाव के रूप में बातें कही हैं, इन पर प्रदेश में जो भी हो सकता है उस बारे में स्टेटस रिपोर्ट दी जाएगी। हिमाचल में कोरोना के मामले बढ़े हैं। हाईकोर्ट ने समाज से भी इस मसले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। सुझाव के रूप में जो बातें व्यावहारिक होंगी, उसे करेंगे। 

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शुक्रवार को सचिवालय में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि मुख्य सचिव को कोर्ट के फैसले के बारे में विचार करने को कहा है। ये सुझाव बेहतर करने के लिए हैं। प्रदेश में टेस्टिंग तीन गुना बढ़ाई गई है। कई अन्य राज्यों ने टेस्टिंग कम की है, इसलिए वहां संख्या कम आ रही है। सरकार इस बारे में गंभीर है। कहा कि आधारभूत ढांचे को ठीक किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी किसी मरीज को नहीं हुई है। वरिष्ठ डॉक्टर कोविड वार्डों का दौरा कर रहे हैं। 

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पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद नहीं होगा जश्न 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव एक्ट के प्रावधान के अनुसार किए जाते हैं। कोविड मामले अगर इसी प्रकार रहे तो मतदान वाले दिन सामाजिक दूरी बनाए रखने के मामले में चुनाव आयोग से चर्चा करेंगे। कोरोना केस इसी तरह बढ़े तो जश्न पर रोक लगाई जाएगी। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद जश्न नहीं मनाया जा सकेगा।

तीन साल का सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसे सादे कार्यक्रम के रूप में मनाएंगे। कोविड के मामले बढ़ते हैं कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल भी हो सकता है। इस पर 15 दिसंबर के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। हैदराबाद में चुनाव पर सीएम बोले कि भाजपा ने वहां बहुत कुछ प्राप्त किया है। 

सुप्रीम और हाईकोर्ट को जवाब दे सरकार : मुकेश

नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल में कोविड कुप्रबंधन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस बार-बार सरकार से कोरोना को लेकर सख्त कदम उठाने का आग्रह कर रही थी, लेकिन भाजपाई इसे अनापशनाप बयानबाजी बता रहे थे। अब सरकार को सुप्रीम और हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। सरकार कोरोना को लेकर लीपापोती कर रही है। कोरोना से पहले भी चीफ जस्टिस को सड़कों पर उतरकर शिमला की जनता को पानी को लेकर जायजा लेना पड़ा था। उन्होंने प्रदेश सरकार को संवेदनहीन सरकार करार देते हुए कहा कि सरकार समय रहते कोरोना को लेकर कदम नहीं उठा पाई। इसके लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए।

जो मामले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने जजमेंट में उठाए हैं, यदि सत्र होता तो इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरा जाना था। कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। विपक्ष के नाते वह मुद्दे उठाते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष के दर्जे को लेकर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार के कुछ मंत्री नेता प्रतिपक्ष के दर्जे को लेकर सीएम का अहसान बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस विधायकों और आलाकमान के आशीर्वाद से नेेता प्रतिपक्ष बने हैं। सरकार की मान्यता से कुछ नहीं होता है। सरकार अधिसूचना रद्द कर दे, इस बारे ज्यादा न सोचे।  सरकार की मान्यता से विपक्ष नहीं चलता है। विपक्ष कभी आपकी स्तुतिगान नहीं करेगा। यही वजह है कि उन्होंने शिमला में सरकारी कोठी नहीं ली थी।

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