पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन: देश भर के विधानमंडलों की कार्यवाही नियमों में होगी एकरूपता

पहले दिन सचिवों की मंत्रणा में चार मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें पहला विषय वाद-विवाद तथा चर्चा को और उपयोगी बनाकर क्षमता निर्माण करना था। दूसरा विषय समिति की ऑनलाइन बैठक की सदन में आवश्यकता, चुनौतियां और इसके आगे का रास्ता रहा। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा की जमकर तारीफ की। यहां पर पेपरलेस कार्यवाही करने और इसे सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के साथ अपडेट रहना भी आज विधानमंडलों के समक्ष बड़ी चुनौती है। 

तीसरा विषय प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में एकरूपता रखना था। देश भर में विधानमंडलों में अलग-अलग मामलों में भिन्न-भिन्न तरह से कार्यवाही की जाती है, जबकि इसमें एकरूपता होनी चाहिए। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाही नियमों के साथ भी राज्य विधानमंडलों के नियमों में एकरूपता लाने पर सहमति बनी।

चौथे विषय विधानमंडलों के विशेषाधिकार और सूचना का अधिकार अधिनियम विषय पर मंत्रणा हुई। इस संबंध में विधानसभा के सचिवालय किस तरीके से बेहतर तरीके से भूमिका निभा सकते हैं, यह भी चर्चा का विषय रहा। विधानसभा सचिवालयों से आरटीआई एक्ट के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं और इस एक्ट के लागू होने की सीमाओं और अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई। 

ये रहे सचिवों के सम्मेलन में मौजूद
लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन में राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश विस के सचिव कागो हाबुंग, असम विस के प्रधान सचिव हेमन दास, छत्तीसगढ़ विस के प्रधान सचिव चंद्रशेखर गैंगरेड, दिल्ली विस सचिव राजकुमार, गोवा विस सचिव नम्रता उल्मान, गुजरात विस सचिव डीएम पटेल, हरियाणा विस सचिव राजेंद्र कुमार नंदल, कर्नाटक विस सचिव एमके विशालाक्षी, मध्य प्रदेश विस के प्रधान सचिव अवधेश पी सिंह, मेघालय विस सचिव डा. एंड्रयू साइमन्स, मिजोरम विस सचिव एच लालरीनवमा आदि मौजूद हुए। 

ओम बिड़ला की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बना साल भर का कैलेंडर 
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक मंगलवार शाम को शिमला में अतिथि गृह पीटरहॉफ में हुई। इसमें साल भर की गतिविधियों पर चर्चा की गई और इसका कैलेंडर बनाया गया। इसमें देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सचिवों ने भी हिस्सा लिया।