फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   prepaid Electricity Smart meters will be installed in shimla dharamshala

इस शहरों में लगेंगे बिजली के प्री पेड स्मार्ट मीटर

Tue, 14 Aug 2018 11:35 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 14 Aug 2018 11:35 AM IST
विज्ञापन
prepaid Electricity Smart meters will be installed in shimla dharamshala

राजधानी शिमला और धर्मशाला में आगामी तीन महीनों के भीतर बिजली के प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हिमाचल सरकार को 27 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।

विज्ञापन


यह मीटर मोबाइल फोन की तरह रिचार्ज हो सकेंगे। इसके अलावा बिल जमा करवाने का विकल्प भी उपभोक्ताओं में मिलेगा। सोमवार को राज्य सचिवालय में स्मार्ट मीटर की योजना को लेकर ऊर्जा महकमे की बैठक हुई।
विज्ञापन


बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण कपूर ने बताया कि शिमला और धर्मशाला में एक लाख 25 हजार बिजली के स्मार्ट मीटर लगाएं जाएंगे। तीन महीने के भीतर नए मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि एक स्मार्ट मीटर 2800 से तीन हजार रुपये में पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार 1200 रुपये प्रति मीटर की सब्सिडी देगी। शेष राशि का खर्च राज्य बिजली बोर्ड और उपभोक्ताओं को उठाना पड़ेगा।

मीटरों की राशि उपभोक्ताओं के शेयर में एडजस्ट की जाएगी

prepaid Electricity Smart meters will be installed in shimla dharamshala

पुराने बिजली के मीटरों की राशि उपभोक्ताओं के शेयर में एडजस्ट की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद मोबाइल फोन से ही बिल अदा करने का काम हो जाएगा। उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए किसी भी काउंटर में नहीं जाना पड़ेगा।

उपभोक्ताओं को अपने घर में कितनी बिजली चाहिए, वह भी मोबाइल पर बता सकेंगे। प्री पेड बिजली मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली की बचत से लेकर उपयोग करने की जानकारी भी मोबाइल पर मिलेगी। इसके लिए साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। 

ऊर्जा महकमे ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए केंद्र सरकार से सौ करोड़ के बजट की मांग की थी। केंद्र ने पहले चरण में प्रदेश को 27 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है।

केंद्र सरकार ने प्रदेश को सिर्फ स्मार्ट मीटर के पैसे देने का फैसला लिया है। स्मार्ट मीटर के लिए सॉफ्टवेयर विकास के लिए फिलहाल कोई धनराशि नहीं दी गई है। इस राशि का इंतजाम करने के लिए प्रदेश सरकार अब वर्ल्ड बैंक का प्रस्ताव भेजेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed