Himachal: हिमाचल में 1,326 कंप्यूटर शिक्षकों के लिए बनेगी पॉलिसी, शिक्षा विभाग देखेगा पूरा मामला

पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इन शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पीजीटी आईपी पदों के लिए भर्ती शुरू की गई थी। जो नियम बनाए थे, उसका डिप्लोमा और डिग्रीधारक शिक्षकों ने विरोध किया और मामला हाईकोर्ट में चला गया। अब हाईकोर्ट से शिक्षकों को राहत मिली है। हिमाचल में चाहे भाजपा या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, इन्हें हर बार-बार पाॅलिसी बनाने का आश्वासन मिलता रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इन शिक्षकों के मानदेय में दो हजार रुपये बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले को एग्जामिन करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होगा।

चार कंपनियों टेंडर देने पर भी हुआ विरोध
- ज्यादातर शिक्षकों का टेंडर लाइलेट के पास रहा है। इस बार सरकार ने लाइलेट से टेंडर वापस लेकर चार कंपनियों को टेंडर देने का फैसला लिया। कंप्यूटर शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो मुख्यमंत्री ने इन कंपनियों को टेंडर न दिए जाने के निर्देश दिए।