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हिमाचल: सरकार ने मांगें नहीं मानीं तो बजट सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे पेंशनर

Mon, 19 Jan 2026 11:08 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 19 Jan 2026 11:08 AM IST
सार

 बिलासपुर में आयोजित राज्य कार्यकारिणी बैठक में पेंशनरों ने कहा कि यदि लंबित देनदारियों का तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

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Pensioners threaten to gherao the Assembly during the budget session if the government does not accept their d
पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन - फोटो : संवाद

विस्तार
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 पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बिलासपुर में आयोजित राज्य कार्यकारिणी बैठक में पेंशनरों ने कहा कि यदि लंबित देनदारियों का तुरंत भुगतान नहीं किया गया तो बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसके साथ ही बजट सत्र से दो सप्ताह पहले विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। जिला भाषा कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह एक ओर पेंशनरों की ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन, संशोधित पेंशन और डीए एरियर जैसी देनदारियां वर्षों से रोके बैठी है, वहीं दूसरी ओर चहेते पदाधिकारियों, सलाहकारों और सत्ता से जुड़े वर्ग पर सरकारी खजाना खुलेआम लुटाया जा रहा है।

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एसोसिएशन ने कहा कि वित्तीय संकट का बहाना केवल पेंशनरों के अधिकारों को दबाने के लिए किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान एवं हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की पेंशन में एकमुश्त भारी बढ़ोतरी करना सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता वर्ग के वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए धन है, लेकिन पेंशनरों के लिए नहीं। सुरेश ठाकुर ने कहा कि 28 नवंबर 2025 को धर्मशाला में हुए ऐतिहासिक धरने के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। इससे सरकार की कथनी और करनी का अंतर साफ हो गया है।

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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 20 दिनों के भीतर पेंशनरों के शिष्टमंडल को बुलाकर ठोस निर्णय नहीं लिए गए, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री से मांग की गई कि हिमाचल दिवस पर कम से कम दो लंबित डीए किस्तों की घोषणा की जाए और लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए तुरंत राशि जारी की जाए। इसके अलावा विभिन्न विभागों और निगमों के पेंशनरों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की भी मांग रखी गई। बैठक में जेएन निराला, हर्मेश राणा, गंगा राम शर्मा, चेत राम वर्मा, मोहन नेगी, ओम लाल चौहान सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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