Shimla News: पार्किंग की दरें होंगी कम, कूड़ा बिल पर नहीं लगेगा सरचार्ज, मैदान के लिए देना होगा शुल्क

सरचार्ज न लगने से हजारों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। नगर निगम की वित्त, संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें स्मार्ट सिटी के तहत बनी पार्किंग को सस्ती दरों पर आम जनता के लिए खोलने और कूड़े के बिलों पर सरचार्ज न लेने के निर्णय शामिल हैं। हालांकि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संजौली में तैयार किए एसपीएम खेल मैदान में अब खेलने के लिए युवाओं को शुल्क देना होगा। नगर निगम इसका न्यूनतम शुल्क तय करने जा रहा है।

महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में वीरवार को हुई वित्त, संविदा एवं योजना समिति की मासिक बैठक में फैसला लिया गया कि पुलिस मैदान भराड़ी की तर्ज पर इस मैदान में भी खेलने के लिए शुल्क लिया जाएगा। पहले इस मैदान में निशुल्क खेल सुविधा मिलती थी। समिति ने फैसला लिया कि मैदान के रखरखाव के लिए न्यूनतम शुल्क लेना जरूरी है। जल्द ही इसकी दरें तय की जाएंगी। इस मैदान में बने हॉल में जिम खोलने का भी फैसला लिया गया है। इसे पांच साल के लिए किराये पर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत बनी पार्किंग को सस्ती दरों पर आम जनता के लिए खोलने की भी समिति ने मंजूरी दी है। इसकी दरें तय करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। निगम ने इस महीने जारी होने वाले कूड़ा बिल में सरचार्ज न लेने का फैसला लिया है।

विज्ञापन

पोर्टल बंद होने के कारण निगम बिल जारी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए लोगों को देरी से जारी होने वाले बिल पर एक फीसदी सरचार्ज नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। आमतौर पर बिल जारी होने के एक महीने बाद यदि लोग बिल जमा नहीं करते हैं तो एक फीसदी सरचार्ज लगता है। संजौली के नॉर्थ ओक में 12 लाख रुपये से स्टील पार्किंग बनाने और न्यू शिमला व खलीनी में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में उपमहापौर उमा कौशल समेत पार्षद भी मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

संपत्तियों को लीज पर देगा निगम
निगम शहर में अपनी खाली पड़ी संपत्तियों को लीज पर देकर अब उनसे कमाई करेगा। फ्लावरडेल-मल्याणा स्थित निगम भवन की दूसरी मंजिल और कैथू के चुंगी खन्ना स्थित कम्युनिटी सेंटर को लीज पर दिया जाएगा। कमला नेहरू अस्पताल के पास रेस्ट हाउस और सराय बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसे सदन में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शहर के कनलोग में बन रहे व्यावसायिक परिसर की दुकानों को लीज पर देने को लेकर भी चर्चा की गई।

आर्थिक तंगी के बीच
बढ़ा लिए अपने भत्ते
आर्थिक तंगी के बीच नगर निगम में अब मेयर, डिप्टी मेयर और अफसरों को दफ्तर में चाय-पान के लिए मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब महापौर को 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये और उप महापौर को 700 रुपये की जगह 3000 रुपये मिलेंगे। अफसरों को भी इसी तर्ज पर भत्ता दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव वर्ष 2017 में ही आ चुका था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया था।