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Shimla News: चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पार्किंग के लिए तय नहीं हो पाई अब तक जगह

Sun, 30 Nov 2025 11:55 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Nov 2025 11:55 PM IST
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parking problem in hospital
अस्पताल प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग को भेजा पत्र, उपयुक्त जगह चिह्नित करने की प्रक्रिया को करें पूरा
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अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चमियाना में स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी (एआईएमएसएस)में खस्ताहाल सड़क के साथ ही दूसरी सबसे गंभीर पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान जल्द संभव नहीं है। पार्किंग निर्माण की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। अस्पताल प्रशासन ने पार्किंग निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि तय करने, उसके निर्माण के लिए रूपरेखा तैयार करने को पत्र लिखा है। इसके बावजूद अभी यही तय नहीं हो पाया है कि अस्पताल में कहां पर हजारों मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों की सुविधा के लिए पार्किग का निर्माण किया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग से इस रूपरेखा के तैयार होने के बाद ही आसपास की चिह्नित की गई वन भूमि को फॉरेस्ट क्लीयरेंस और इसकी ड्राइंग आदि तैयार करने का कार्य संभव हो पाएगा। रूपरेखा तैयार करने में ही लग रहे समय से साफ है कि चमियाना आने वाले मरीजों और स्टाफ को जल्द पार्किंग की इस गंभीर समस्या से निजात मिलने वाली नहीं है। इसके लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अस्पताल में रोजाना औसतन तीन से चार सौ वाहन आते हैं, जिन्हें पार्क करने के लिए अभी तक कोई पार्किंग उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मरीजों के परिजन और स्टाफ के लोगों को सड़क किनारे अपने जोखिम पर ही वाहन खड़े करने पड़ते हैं। सड़क किनारे वाहनों के पार्क होने से यहां जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। कई मर्तबा एंबुलेंस भी फंस जाती है। इससे मरीजों, उनके तीमारदारों के साथ स्टाफ को भी परेशान होना पड़ता है। उच्च न्यायालय ने भी अस्पताल परिसर में पार्किंग न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है।

चमियाना अस्पताल के एमएस डाॅ. सुधीर शर्मा ने माना कि अभी तक यही तय नहीं हो पाया है कि अस्पताल की पार्किंग के लिए कौन सी जगह उपयुक्त है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र के रूप में रिमाइंडर भेजा गया है। लोक निर्माण विभाग की बता पाएगा कि अस्पताल के आसपास की वन भूमि पर कहां पर पार्किंग का निर्माण किया जाना संभव है। इस रूपरेखा के तैयार होने पर ही पार्किंग को बनाने के लिए वन विभाग की अनुमति और नक्शा आदि बनाने, बजट प्रावधान करने की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।
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