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Shimla News: जिले में निर्विरोध चुनी पंचायतों को प्रोत्साहन राशि का कर रही इंतजार
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खास खबर...
चुनाव से पहले 25-25 लाख रुपये ग्रांट देने की सरकार ने की है घोषणा, जिले में 42 पंचायतें चुनी गई हैं निर्विरोध
राशि मिलने के बाद पंचायतों में रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में निर्विरोध चुनी गई पंचायतें अब सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रही हैं। पंचायत चुनाव से पहले सरकार की ओर से निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को 25-25 लाख रुपये की ग्रांट-इन-एड देने की बात कही थी। यह राशि मिलने के बाद पंचायतों में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे।
दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी इन पंचायतों को यह राशि नहीं मिल पाई है। जिला की 42 निर्विरोध पंचायतों को कुल करीब 10.50 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। जिले में करीब 441 पंचायतें हैं। सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान निर्विरोध चुनाव को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। हालांकि अधिकांश पंचायतों में चुनाव हुए जबकि 42 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। अब इन पंचायतों के प्रतिनिधि और लोग राशि जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति दी जा सके। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि में देरी हो रही है। यदि प्रोत्साहन राशि जल्द जारी हो जाती है तो लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को शुरू कर उन्हें पूरा करवाया जा सकता है। प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द से जल्द 10.50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि राशि मिलने से पंचायत स्तर पर सड़क, रास्ते, पेयजल, नालियों और अन्य जरूरी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिला पंचायत अधिकारी विनय ने बताया कि प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया सरकार के स्तर पर चल रही है। पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है।
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चुनाव से पहले 25-25 लाख रुपये ग्रांट देने की सरकार ने की है घोषणा, जिले में 42 पंचायतें चुनी गई हैं निर्विरोध
राशि मिलने के बाद पंचायतों में रफ्तार पकड़ेंगे विकास कार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिले में निर्विरोध चुनी गई पंचायतें अब सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का इंतजार कर रही हैं। पंचायत चुनाव से पहले सरकार की ओर से निर्विरोध चुनी जाने वाली पंचायतों को 25-25 लाख रुपये की ग्रांट-इन-एड देने की बात कही थी। यह राशि मिलने के बाद पंचायतों में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे।
दो महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी इन पंचायतों को यह राशि नहीं मिल पाई है। जिला की 42 निर्विरोध पंचायतों को कुल करीब 10.50 करोड़ रुपये की राशि मिलनी है। जिले में करीब 441 पंचायतें हैं। सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान निर्विरोध चुनाव को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। हालांकि अधिकांश पंचायतों में चुनाव हुए जबकि 42 पंचायतें निर्विरोध चुनी गईं। अब इन पंचायतों के प्रतिनिधि और लोग राशि जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति दी जा सके। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली राशि में देरी हो रही है। यदि प्रोत्साहन राशि जल्द जारी हो जाती है तो लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को शुरू कर उन्हें पूरा करवाया जा सकता है। प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द से जल्द 10.50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि राशि मिलने से पंचायत स्तर पर सड़क, रास्ते, पेयजल, नालियों और अन्य जरूरी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिला पंचायत अधिकारी विनय ने बताया कि प्रोत्साहन राशि जारी करने की प्रक्रिया सरकार के स्तर पर चल रही है। पंचायतों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है।
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