सरकार जमकर दे रही पैसा, लेकिन लेने को तैयार नहीं पंचायतें, लैप्स होंगे करोड़ों

सरकार हिमाचल की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पैसा देने को तैयार है, लेकिन पंचायतें पैसा लेने को तैयार नहीं हैं। केंद्र सरकार से 14वें वित्तायोग के तहत प्रदेश को 35 करोड़ इन्सेंटिव के तौर पर मिले हैं। बीते विकास कार्यों के खर्चों की रिपोर्ट देने पर पंचायतों को यह पैसा जारी किया जाना है, लेकिन सूबे की पंचायतों में से किसी ने भी अपनी रिपोर्ट विभाग के पास जमा नहीं कराई है।

अब पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों को दूसरी बार रिमाइंडर भेजा है। अगर पंचायतों से विकास कार्यों के खर्चों की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिलती है तो यह पैसा लैप्स हो सकता है। हिमाचल में 3226 पंचायतें हैं। केंद्र सरकार पंचायतों को सीधा पैसा दे रही है। 14वें वित्तायोग में पंचायतों को तीसरी किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन कई पंचायतों में यह पैसा खर्च नहीं हो रहा है।