मित्रा मामले में सचिवालय के पूर्व कर्मी का बयान दर्ज

बयान दर्ज होने के साथ ही अब मामले में विजिलेंस पर जांच पूरी करने का दबाव बढ़ गया है। कथित भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने साल 2010-11 में दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोनों ही व्यापारियों ने लगातार आरोपों को नकारा। वीरभद्र सरकार के दौरान मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई।

लेकिन, जयराम सरकार के आते ही इस जांच का जिन्न फिर से बाहर निकल आया। ब्यूरो की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने भी वापस लौटा दिया। इसी जांच के दौरान तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व और वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त पार्थ सारथी मित्रा को नोटिस भेजकर जांच के दौरान कई बार पूछताछ के लिए विजिलेंस मुख्यालय बुलाया गया।

ब्यूरो ने सरकार से मित्रा के खिलाफ जांच करने की अनुमति मांगी। सरकार ने अभी तक जांच को लेकर कोई मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में ब्यूरो की जांच पर फिलहाल ब्रेक लगी है।