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Shimla News: सहकर्मी से उधार लिए 6.61 लाख रुपये लौटाने का आदेश
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सिविल जज की अदालत का फैसला
छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सिविल जज सुस्मिता शर्मा की अदालत ने सहकर्मी से उधार ली गई रकम वापस न करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रतिवादी सीता देवी को आदेश दिया है कि वह वादी किरण वर्मा को 6 लाख 61 हजार रुपये की राशि मुकदमा दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज और मुकदमे के खर्च सहित अदा करे।
मामले के अनुसार शिमला निवासी किरण वर्मा और सीता देवी डाक विभाग में एक साथ कार्यरत थीं। आपसी जान-पहचान के चलते सीता देवी ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों का हवाला देकर किरण वर्मा से आर्थिक मदद मांगी। वादी ने 21 अगस्त 2020 को 2.50 लाख रुपये नकद और 30 जुलाई 2021 को चार लाख रुपये चेक के माध्यम से उधार दिए थे। प्रतिवादी ने भरोसा दिलाया था कि वह 20 अप्रैल 2022 को होने वाली वादी की शादी से पहले पूरी रकम लौटा देगी। तय समय बीतने और बार-बार तकादा करने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद वादी ने 21 दिसंबर, 2021 को कानूनी नोटिस भेजा और अप्रैल 2022 में अदालत में वसूली (रिकवरी) का दावा दायर किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी पक्षकार की ओर से की गई स्पष्ट स्वीकारोक्ति (एडमिशन) महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है। हालांकि वादी ने 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की थी लेकिन इस दर को लेकर कोई लिखित समझौता नहीं होने के कारण अदालत ने सीपीसी की धारा 34 के तहत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज को न्यायसंगत माना।
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छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। सिविल जज सुस्मिता शर्मा की अदालत ने सहकर्मी से उधार ली गई रकम वापस न करने के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रतिवादी सीता देवी को आदेश दिया है कि वह वादी किरण वर्मा को 6 लाख 61 हजार रुपये की राशि मुकदमा दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज और मुकदमे के खर्च सहित अदा करे।
मामले के अनुसार शिमला निवासी किरण वर्मा और सीता देवी डाक विभाग में एक साथ कार्यरत थीं। आपसी जान-पहचान के चलते सीता देवी ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों का हवाला देकर किरण वर्मा से आर्थिक मदद मांगी। वादी ने 21 अगस्त 2020 को 2.50 लाख रुपये नकद और 30 जुलाई 2021 को चार लाख रुपये चेक के माध्यम से उधार दिए थे। प्रतिवादी ने भरोसा दिलाया था कि वह 20 अप्रैल 2022 को होने वाली वादी की शादी से पहले पूरी रकम लौटा देगी। तय समय बीतने और बार-बार तकादा करने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद वादी ने 21 दिसंबर, 2021 को कानूनी नोटिस भेजा और अप्रैल 2022 में अदालत में वसूली (रिकवरी) का दावा दायर किया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी पक्षकार की ओर से की गई स्पष्ट स्वीकारोक्ति (एडमिशन) महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है। हालांकि वादी ने 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की थी लेकिन इस दर को लेकर कोई लिखित समझौता नहीं होने के कारण अदालत ने सीपीसी की धारा 34 के तहत छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज को न्यायसंगत माना।
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