Shimla News: अकादमिक निकायों के पैनलों में अब 6 विशेषज्ञ ही होंगे शामिल

पीएचडी मूल्यांकन में केवल होंगे प्रोफेसर किए जाएंगे शामिल

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अकादमिक निकायों के गठन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब बोर्ड ऑफ स्टडीज, फैकल्टी, रिसर्च डिग्री कमेटी और पीएचडी शोध प्रबंध मूल्यांकन जैसे निकायों के लिए 10 विशेषज्ञों का पैनल देने की बाध्यता समाप्त कर दी है। प्रशासन ने व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए विशेषज्ञों की संख्या घटाकर 6 करने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार यह फैसला इसलिए लिया है कि विभागों को 10 विषय विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई विभाग समय पर प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे थे, जिससे अकादमिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। नई व्यवस्था के तहत अब सभी डीन, विभागाध्यक्ष और निदेशक संबंधित अकादमिक निकायों के गठन के लिए केवल छह विषय या बाह्य विशेषज्ञों का पैनल तैयार करेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया सरल होगी बल्कि निर्णय लेने की गति भी तेज होने की उम्मीद है। अधिसूचना में पीएचडी शोध कार्य से जुड़े प्रावधानों को भी सख्त किया है। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि पीएचडी शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित पैनल में केवल प्रोफेसर स्तर के विशेषज्ञ ही शामिल किए जाएंगे। इससे शोध कार्य के मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने और मानकों को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

विज्ञापन

यह बदलाव कार्यकारी परिषद की 2024 बैठक में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में किया है जिसमें अकादमिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस संशोधन से विभागों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और अकादमिक निकायों का गठन समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। अधिसूचना विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला, यूसीबीएस और यूआईएलएस सहित संबंधित इकाइयों को भेज दी है।