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हिमाचल: गांवों में भी होंगे ओलंपियाड, खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में बढ़ेगा 2 फीसदी कोटा
Sat, 18 Mar 2023 10:58 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 18 Mar 2023 10:58 PM IST
सार
सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तराशने में मदद मिलेगी। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत केंद्र से धनराशि आवंटन का आग्रह किया जाएगा।
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युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredलोक निर्माण विभाग, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में खेल विकास के लिए सरकार ग्रामीण ओलंपियाड करवाएगी। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने इसकी योजना बनाई है। सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तराशने में मदद मिलेगी। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के तहत केंद्र से धनराशि आवंटन का आग्रह किया जाएगा। प्रदेश में खेल कोटे के तहत सरकारी विभागों में खेल कोटा 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया जाएगा। हिमाचल में जल्द सरकार नई खेल नीति तैयार करेगी। हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश की खेल नीतियों का अध्ययन किया गया है। हिमाचल में हरियाणा की तर्ज पर खेल नीति बनाई जाएगी।
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खेल का बुनियादी ढांचा विकास किया जाएगा
विक्रमादित्य ने शनिवार को सचिवालय में प्रेस सम्मेलन में कहा कि खेलो इंडिया के तहत हिमाचल को धनराशि देने और प्रदेश में खेल का बुनियादी ढांचा विकास करने का ब्लू प्रिंट लेकर वह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिलेंगे। ग्रामीण ओलंपियाड के आयोजन के लिए खेलों इंडिया के तहत आर्थिक मदद का मामला उठाएंगे। कहा कि प्रदेश में भाजपा शासन के दौरान राज्य खेल परिषद की बैठक का आयोजन नहीं किया गया। विभिन्न विभागों में खेल कोटे के तहत होने वाली भर्तियों में किन किन खेलों से जुड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भर्ती होनी है, लेकिन यह रुकी है। प्रदेश में जल्द खेल परिषद की बैठक होगी। इसमें तमाम फैसलों के बाद खेल कोटे के तहत होने वाली भर्तियों का बैकलॉग भरा जाएगा।
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खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खेल विभाग में गठित किया जाएगा कोष
मंत्री ने कहा कि विभाग ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खेल विभाग में कोष गठित होगा। इसके लिए वित्त विभाग से अनुमति के बाद कोष में धन आवंटन किया जाएगा। कोष में एकमुश्त सरकार से आई रकम से विभाग खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेगी।
