हिमाचल: प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती की पात्रता पूरी करने के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग शुरू

प्रदेश सरकार ने एनटीटी का एक या दो वर्ष का डिप्लोमा करने वालों को भर्ती के लिए पात्र बनाया है। भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनने तक आउटसोर्स आधार पर भर्ती की जानी है। ऐसे में इस भर्ती में शामिल होने के लिए कई युवाओं ने इन संस्थानों में दाखिले लिए। इन युवाओं के भविष्य पर भी अब प्रश्नचिन्ह लग गया है। उधर, विनियामक आयोग ने इन संस्थानों में पहले से चल रहे अन्य कोर्स की भी जांच करने के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पत्र लिख दिया है। पहले से चल रहे कोर्स को करवाने के लिए क्या अधिकृत संस्था से मान्यता प्राप्त की गई है या नहीं। अब इस पहलु पर जांच की जाएगी। विनियामक आयोग ने एनटीटी से संबंधित जानकारी नहीं देने वाले नौ संस्थानों के खिलाफ भी अलग से जांच करने का फैसला लिया है।

आयोग का फैसला अधिकारों का हनन : संतोष
एनसीएफएसई के निदेशक संतोष सूदन ने कहा है कि राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का फैसला एनसीएफएसई और अधिकृत केंद्रों के अधिकारों का हनन करने वाला है। एमएसएमई (भारत सरकार) के उपक्रमों को चुनौती देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार के अधिकारों को चुनौती देने वाला भी है। इस निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हिमाचल में चुनौती देने से भी पीछे नहीं हटेंगे।