हिमाचल में सभी सहकारी सभाओं का ऑडिट कराना अब अनिवार्य

सभी हितधारकों से इसको लेकर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। नियमों में संशोधन से सभाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर विराम लग सकेगा। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि इस संशोधन से सभाओं के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ऑडिटरों की कमी के चलते सभी सहकारी सभाओं का निर्धारित समय में ऑडिट नहीं हो पा रहा है।

ऐसे में सरकार ने ऑडिट करने की प्रक्रिया का दायरा बढ़ाते हुए स्वतंत्र ऑडिट की नई व्यवस्था की है। 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई सभाओं में अनियमितताओं की जांच चल रही है। बीते शुक्रवार को भी विधानसभा के मानसून सत्र में ऊना की दि दयोली कृषि सेवा सहकारी सभा में हुई गड़बड़ियों से जुड़ा सवाल लगा था। इसके अलावा बिलासपुर की एक सभा में हुई हेराफेरी का मामला भी सुर्खियों में रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने अब नए नियम तय कर दिए हैं।