सरकारी स्कूलों में पहली से अंग्रेजी में पढ़ाने की तैयारी

साल 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपनी शिक्षा नीति के जरिये शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने की पहल की थी। पहली बार तकनीकी शिक्षा का विकास हुआ और एजूकेशन में निजीकरण को बढ़ावा मिला, लेकिन यहीं से एक बड़ी समस्या भी पैदा हुई।

प्राइवेट स्कूलों और निजी तकनीकी संस्थानों का जाल बढ़ता गया और क्वालिटी एजूकेशन महंगी और सामान्य वर्ग से दूर होती गई। केंद्र सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाने का फैसला लिया है। संभावित है कि साल 2016 में नई शिक्षा नीति तैयार होगी।

हिमाचल सरकार ने ये की हैं सिफारिशें
- मिड डे मील योजना को बंद कर सूखा राशन वितरण हो।
- अध्यापकों की नियुक्तियां एसएमसी की बजाय अधीनस्थ चयन बोर्ड से हो।
- पहली से आठवीं कक्षा तक परीक्षा पैटर्न दोबारा शुरू हो।
- शिक्षकों का हर साल प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स हो।
- आईसीटी लैब में प्रशिक्षित शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति हो।
- विज्ञान और गणित विषय को रोचक बनाकर पढ़ाया जाए।
- रट्टा लगाने की प्रथा खत्म हो, सहज ही समझने को प्रोत्साहित करें।
- प्राथमिक स्कूलों में ही विषय विशेषज्ञ को तैनात किया जाए।
- रूसा बेहतर बनाने के लिए कॉलेजों-विवि में सामंजस्य होना चाहिए।
- कम से कम दो साल बाद स्कूल, कालेजों, विवि में सिलेबस अपडेट हो।
- समय की मांग के अनुसार कालेजों में नए-नए कोर्स शामिल किए जाएं।