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Shimla News: 12 हजार परिवारों की सूची पर किसी को आपत्ति नहीं, ग्राम सभाओं में मिली हरी झंडी

Thu, 19 Nov 2026 01:42 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Updated Thu, 19 Nov 2026 01:42 AM IST
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No objections raised regarding the list of 12,000 families; it has received the green light from the Gram Sabhas.
तीन नंबर के लिए
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जिले की बिलासपुर की 182 पंचायतों में पूरी हुई सूची की समीक्षा प्रक्रिया
अपात्र परिवारों के नाम पर आपत्ति दर्ज करवाने का दियाथा अवसर, नौ चरणों में तय किए गए पात्रता के मानक

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत जिले के करीब 12 हजार चिह्नित परिवारों की पात्रता को लेकर आयोजित विशेष ग्राम सभाओं की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिले की सभी 182 ग्राम पंचायतों में सूची सार्वजनिक कर ग्रामीणों के सामने रखी गई लेकिन किसी भी पंचायत में किसी परिवार की पात्रता को लेकर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। तीन दिन तक चली इस प्रक्रिया के दौरान ग्रामीणों को सूची में शामिल परिवारों के नाम देखने और किसी अपात्र परिवार को योजना में शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाने का अवसर दिया गया था। अब बिना किसी आपत्ति के ग्राम सभाओं की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों की सूची को लेकर अगली कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
जिले में 16 से 18 नवंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। बुधवार को अंतिम दिन भी सदर, झंडूता, घुमारवीं और श्री नयना देवी जी विकास खंड की विभिन्न पंचायतों में बैठकें हुईं। इनमें पहले से तैयार लाभार्थियों की सूची पर चर्चा की गई। ग्रामीणों के सामने सूची रखी गई, ताकि वे इसमें शामिल परिवारों की पात्रता पर अपनी राय दे सकें। हालांकि, किसी भी पंचायत में किसी नाम को लेकर आपत्ति सामने नहीं आई। हालांकि ग्राम सभाओं की पूरी रिपोर्ट वीरवार शाम का समग्र की जाएगी लेकिन बुधवार तक सभाओं में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई।
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योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए पहले नौ चरणों में पात्रता के मानकों में बदलाव किया गया। शुरुआत में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम करने की शर्त रखी गई थी, जिसे अलग-अलग चरणों में घटाकर अंत में एक दिन कर दिया गया। इसके अलावा परिवार के वयस्क सदस्यों की आयु सीमा और पक्के मकान से संबंधित शर्तों में भी संशोधन किया गया। इन बदलावों के बाद अधिक परिवारों को योजना के दायरे में लाने का रास्ता खुला।
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लाभार्थियों की पहचान के बाद परिवार रजिस्टर से सत्यापन किया गया और पंचायत स्तर पर भी छंटनी की गई। इसके बाद करीब 12 हजार परिवारों की सूची तैयार कर विशेष ग्राम सभाओं में सार्वजनिक की गई। योजना में आयकर देने वाले और सरकारी कर्मचारी वाले परिवारों को अपात्र रखने का प्रावधान है। वहीं, निर्धारित मानकों के तहत गंभीर बीमारियों से प्रभावित और बिस्तर पर रहने को मजबूर मरीजों वाले परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल करने का प्रावधान है।

योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया के लिए उनके बैंक खातों की सीडिंग भी की जा रही है। प्रदेश स्तर पर करीब ढाई से तीन लाख महिलाओं को इस प्रक्रिया से जोड़ने की तैयारी है। पहले त्योहार के आसपास आर्थिक सहायता शुरू करने की योजना थी, लेकिन बैंक खातों की सीडिंग पूरी नहीं होने के कारण भुगतान शुरू नहीं हो पाया। अब नए साल से सहायता राशि जारी करने की तैयारी बताई जा रही है।

अंतिम दिन इन पंचायतों में हुईं बैठकें
बुधवार को अंतिम दिन सदर विकास खंड की मैहथी, डोबा, कुड्डी, जमथल, द्रोबड़, भोली, बल्ह बल्हवाणा और मलोखर पंचायत में बैठकें हुईं। झंडूता विकास खंड की विजयपुर, सनीहरा, बलघाड़, भड़ोलीकलां, डूडियां, गालियां, जांगला, झंडूता, कलोल, कोसरियां, नघियार, सुन्हाणी, बैरी दड़ोला, डूहक और मौही पंचायत में ग्राम सभाएं आयोजित की गईं। घुमारवीं विकास खंड की कोट, कुहमझवाड़, मरहाणा, मोरसिंघी, पडयालग, पलासला, पनोह, पनौल, पंतेहड़ा, तियून खास, सेऊ, पट्टा, रोहिन, सलाओ उपरली, संडयार, सरयून खास, पटेर, तलवाड़ा, तल्याणा, पपलाह, गतवाड़ और हवाण पंचायत में भी सूची पर चर्चा हुई। वहीं, श्री नयना देवी जी विकास खंड की मंडयाली, दबट, कोलांवाला टोबा, माकड़ी, खरकड़ी, नकराणा, धरोट और सलोआ पंचायत में भी ग्राम सभाओं के साथ प्रक्रिया पूरी हुई।


कोट
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत जिले की सभी 182 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की गई। ग्रामीणों को सूची में शामिल परिवारों की पात्रता पर आपत्ति दर्ज करवाने का अवसर दिया गया था। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी पंचायत से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। योजना के तहत पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आगामी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। -यशपाल, डीआरडीए बिलासपुर
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