निगम भंडारी बोले- किन्नौर में नए बिजली प्रोजेक्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए

सरकार से मांग की कि मृतकों और घायलों के परिवारों को तुरंत राहत राशि दी जाए। मुआवजे में किसी भी प्रकार की देरी न करें, क्योंकि अभी तक किन्नौर में पहले आई प्राकृतिक आपदा के दौरान बागवानों को जिस मुआवजे का वादा किया गया था, वह अभी तक नहीं मिला है। हिमाचल सरकार हाइड्रो प्रोजेक्ट पॉलिसी में जरूरी बदलाव लाए। किन्नौर की धरती पर नदी के बहाव को रोकना, पहाड़ों के बीच सुरंग खोदना और लगातार ब्लास्टिंग से पहाड़ों को काटना जैसे कई काम किए गए।  किन्नौर वासी हर पल खतरा महसूस कर रहे हैं।