हिमाचल में अब रोड सेफ्टी ऑडिट के बाद ही पास होंगी नई सड़कें
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में रोड सेफ्टी ऑडिट के बाद ही नई सड़कों को पास किया जाएगा। इस ऑडिट को केंद्रीय एजेंसी से कराया जाएगा। भविष्य में सड़क सुरक्षा ऑडिट डीपीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष 2520 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे 77 बस्तियां सड़क सुविधा से जुड़ेंगी।
पीएमजीएसवाई-2 के तहत 1250 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बैठक में निर्धारित समय में सड़कों का काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिटेनिंग वॉल, क्रैश बैरियर और पैरापिट के निर्माण के माध्यम से 4115 ब्लैक स्पॉटस को सुधारा गया है।
सीएम ने कहा कि बारिश के पानी की सही निकासी होने से सड़कों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। सड़कों में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा। इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा।
63 राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर तैयार
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में विभिन्न परियोजनाओं में देरी, बढ़ते खर्च के दृष्टिगत वन स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि सभी मुख्य जिला सड़कों के रखरखाव चौराहों में सुधार के माध्यम से जियो मैट्रिक्स में सुधार और यात्रियों को बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए सुरंग निर्माण जैसे कार्यों को करने के लिए सड़क अधोसंरचना विकास निगम को सुदृढ़ किया जाएगा।
सीएम ने कहा कि राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 69 राष्ट्रीय राजमार्गों में से 4031 किलोमीटर लंबे 63 राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर लोक निर्माण विभाग द्वारा बना ली गई है। 170 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले तीन राष्ट्रीय उच्च मार्गों की डीपीआर एनएचआईडीसीएल ने बनाई है।
जल्द पूरा करें आईजीएमसी ओपीडी का काम
मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में नए ओपीडी का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय वास्तुकार और पारंपरिक तकनीकी जानकारियों का प्रयोग करते हुए भवन निर्माण किया जाना चाहिए।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य की कुल 3226 पंचायतों में से 3131 को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है, जबकि प्रदेश की 18,711 बस्तियों में से 13,782 बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है।
बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जेसी शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग आरके वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।