हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का विवाद और गहराया, वीरेंद्र चौहान ने दिया ये बयान
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राजकीय अध्यापक संघ का विवाद और गहराया गया है। शिमला में अध्यक्ष चुने गए वीरेंद्र चौहान की याचिका पर जिला कचहरी शिमला ने हमीरपुर में अध्यक्ष चुने गए नरेश महाजन को 30 नवंबर तक राजकीय अध्यापक संघ के सदस्यता शुल्क का प्रयोग नहीं करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने महाजन गुट को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। उधर, वीरेंद्र गुट ने ढली पुलिस थाना में भी महाजन गुट के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है।
मंगलवार को शिमला में प्रेस वार्ता में अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि संघ से बर्खास्त किए गए पूर्व महासचिव नरेश महाजन सहित यशवीर रणौत, अश्वनी गुलेरिया, नरोत्तम वर्मा, संजीव ठाकुर, नरेश धीमान और संजय ठाकुर ने नौ नवंबर को हमीरपुर में संघ के चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए समानांतर चुनाव करवाया।
कानूनी नोटिस के बावजूद सदस्यता शुल्क के करीब साढ़े 16 लाख शिमला में जमा नहीं करवाए। मामले में 15 नवंबर को शिमला स्थित एसीजेएम दो की अदालत में मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट ने महाजन गुट को संघ की सदस्यता राशि और संघ के नाम व चिन्ह का प्रयोग करने पर 30 नवंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने नोटिस देकर इनसे जवाब भी मांगा है।
चौहान ने कहा कि कोर्ट के इन आदेशों की प्रतिलिपि प्रधान सचिव शिक्षा सहित दोनों शिक्षा निदेशकों, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार सोसायटी को भी भेज दी गई है। ढली थाना में दर्ज कराए गए मामले को पुलिस अधीक्षक शिमला ने आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को भेज दिया है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि महाजन गुट ने संघ की जो राशि अपने पास रखी है। इसको लेकर जल्द ही फौजदारी मुकदमा भी दायर किया जाएगा।
शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएगा संघ
अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कुछ शिक्षकों की हरकतों के कारण पूरा शिक्षक समाज शर्मसार हो रहा है। ऐसे में उनके संगठन ने शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश भर में संगठन द्वारा विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
निजी स्कूलों में भी 5वीं-8वीं की परीक्षाएं बोर्ड स्वयं ले
वीरेंद्र चौहान ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 5वीं और 8वीं की निजी स्कूलों में परीक्षाएं भी स्कूल शिक्षा बोर्ड स्वयं ले। निजी स्कूलों पर भी सरकारी स्कूलों की तरह के नियम लागू होने चाहिए। चौहान ने 30 सितंबर तक तीन साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षकों के अभी तक नियमित नहीं होने पर भी रोष जताया।
परीक्षाओं के दौरान नशा निवारण अभियान का विरोध
राजकीय अध्यापक संघ ने स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं के महीने में नशा निवारण के अभियान को भी जारी रखने का विरोध किया। अभियान चलाने के लिए सरकार की मंशा सही है लेकिन समय गलत चुना गया है। इस अभियान के कारण परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं।