शिमला: नरेश चौहान बोले- किशाऊ बांध से हिमाचल को मिलेगी 221 मेगावाट बिजली मुफ्त, 600 करोड़ आमदनी

लंबे समय से लंबित था परियोजना का मामला: नरेश चौहान
नरेश चौहान ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर लंबे समय से कई मुद्दे और समस्याएं लंबित थीं। अब एमओयू होने के बाद इन समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के प्रयासों से यह मामला आगे बढ़ा है और हिमाचल सरकार ने भी प्रदेश के अधिकारों एवं हितों को मजबूती से केंद्र सरकार के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बातचीत के दौरान हिमाचल के अधिकारों और प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते में हिमाचल के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।

बिजली के अधिकार का मुद्दा भी उठाया: नरेश
नरेश चौहान ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े बिजली के अधिकार और भुगतान का मामला लंबित रहा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस विषय को गंभीरता से उठाया और केंद्र के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद अब हिमाचल के लिए 221 मेगावाट मुफ्त बिजली का प्रावधान सुनिश्चित हुआ है। यह प्रदेश के लिए आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ है।

पड़ोसी राज्यों को पानी, हिमाचल को बिजली का लाभ: चौहान
नरेश चौहान ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना का लाभ केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगा। बांध बनने से पड़ोसी राज्यों को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। वहीं हिमाचल को परियोजना से बिजली और आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि करीब 600 करोड़ की आमदनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे राज्य को भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।

हिमाचल के अधिकारों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा कि कशॉउ बांध को लेकर हुआ एमओयू सिर्फ एक परियोजना से संबंधित समझौता नहीं है, बल्कि यह हिमाचल के अधिकारों और भविष्य के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर स्तर पर हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी है और केंद्र सरकार के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में हो। किशाऊ बांध परियोजना में भी हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने गंभीरता से काम किया है।