मोदी सरकार ने हिमाचल को दिया बड़ा झटका

इसके लिए प्रदेश को न तो कोई पत्र भेजा और न ही अधिसूचना जारी की गई है। केवल फंडिंग पैटर्न में बदलाव करके झटका दे दिया है। इससे प्रदेश को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मसले को वह व्यक्तिगत तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से तो उठाएंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से चर्चा करके संयुक्त रूप से इस मसले पर केंद्र से बात करेंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में रियायतें कम करना संभव नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से मंत्रालय है, उनकी कमी वहां से पूरी हो जाती है, लेकिन यहां ऐसा कोई मंच नहीं है।

सीएम ने कहा कि वह इसी सप्ताह दिल्ली जा रहे हैं, जिसमें उक्त मसलों को उठाएंगे। हवाई सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी बातचीत होगी।