मोदी सरकार ने हिमाचल से मांगी ये रिपोर्ट

इस बारे में केंद्रीय मंत्रालय के अवर सचिव सुशील कुमार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यह पत्र हाल ही में प्रधान सचिव पंचायती राज को मिला तो उन्होंने इस पर केंद्रीय मंत्रालय को जवाबी पत्र भेजकर कहा है कि यह मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित है।

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मामले यही विभाग देखता है। इस बारे में जो भी दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, वे मूल पत्र सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को भेज दिए गए हैं। वही इस पर कुछ बता सकते हैं। उपसचिव पंचायती राज राकेश कुमार कोरला ने कहा कि इस पर फाइल देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं।

पेंशन रोकने की शिकायतों पर मांगी रिपोर्ट
सूत्रों की मानें तो केंद्रीय पंचायती राज विभाग को शिकायतें मिली हैं कि राज्य में कई लोगों की विधवा और वृद्धावस्था पेंशन बीच में ही रोकी गई है। इसकी शिकायतें हिमाचल से ही की गई हैं। इस पर केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।