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प्यारी बहना योजना: 1500 रुपये की उम्मीद लगाए बैठी महिलाओं को झटका, आवेदन करने वाली 93 फीसदी महिलाएं बाहर
Sun, 22 Nov 2026 09:14 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:14 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में 8.25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन इनमें से 7.69 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए।
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प्यारी बहना योजना में तीन साल के दौरान 8.25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने वाली लाखों महिलाओं को निराशा हाथ लगी है। योजना के लिए पिछले तीन वर्षों में प्राप्त 8.25 लाख से अधिक आवेदनों में से 7.69 लाख आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। यानी कुल आवेदनों में से करीब 93 फीसदी महिलाओं को योजना के लिए पात्र नहीं पाया गया। वहीं, अब तक 51,853 आवेदनों को ही मंजूरी मिल पाई है। 4,408 आवेदन अभी भी लंबित हैं।
शनिवार को विधानसभा में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि एक नवंबर 2026 तक योजना के लिए कुल 8,25,446 आवेदन प्राप्त हुए थे।
इनमें से 7,69,185 आवेदन निरस्त किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होने की प्रमुख वजह योजना के नियमों में पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा दो लाख रुपये निर्धारित किया जाना है। इस आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में आवेदक महिलाएं योजना की पात्रता पूरी नहीं कर सकीं। शेष पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। जिलावार आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला आवेदन निरस्त होने के मामले में सबसे आगे है।
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8.25 लाख आवेदन मिले तीन वर्ष में
किन्नौर में सबसे अधिक लंबित आवेदन हैं। यहां 2,158 आवेदन अभी लंबित हैं, जबकि पांगी में 1,192 और डोडरा क्वार में 215 आवेदन लंबित हैं। कांगड़ा में 806 तथा काजा में 28 आवेदन लंबित हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार कुल 4,408 आवेदन अभी स्वीकृति या अस्वीकृति के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
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शनिवार को विधानसभा में पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बताया कि एक नवंबर 2026 तक योजना के लिए कुल 8,25,446 आवेदन प्राप्त हुए थे।
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इनमें से 7,69,185 आवेदन निरस्त किए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होने की प्रमुख वजह योजना के नियमों में पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा दो लाख रुपये निर्धारित किया जाना है। इस आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में आवेदक महिलाएं योजना की पात्रता पूरी नहीं कर सकीं। शेष पात्र महिलाओं को योजना का लाभ नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। जिलावार आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला आवेदन निरस्त होने के मामले में सबसे आगे है।
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8.25 लाख आवेदन मिले तीन वर्ष में
किन्नौर में सबसे अधिक लंबित आवेदन हैं। यहां 2,158 आवेदन अभी लंबित हैं, जबकि पांगी में 1,192 और डोडरा क्वार में 215 आवेदन लंबित हैं। कांगड़ा में 806 तथा काजा में 28 आवेदन लंबित हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार कुल 4,408 आवेदन अभी स्वीकृति या अस्वीकृति के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।
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आंकड़ों पर नजर
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कुल आवेदन: 8,25,446
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निरस्त आवेदन: 7,69,185
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स्वीकृत आवेदन: 51,853
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लंबित आवेदन: 4,408
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पात्रता की आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये
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योजना के तहत सहायता: 1,500 रुपये
