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Shimla: मंत्रियों और विधायकों को 1,200 से 2,000 रुपये में देना होगा हिमाचल भवन, सदन का किराया
Tue, 13 Dec 2022 10:14 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 13 Dec 2022 10:14 PM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आदेश के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। सांसदों, निगमों-बोर्डों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के लिए भी यह व्यवस्था होगी। हिमाचल भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में एक कमरे का 250 और 500 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये किया गया है।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और विधायकों को हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, विलीज पार्क, पीटरहॉफ शिमला का किराया 1,200 से 2,000 रुपये तक देना होगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के आदेश के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। सांसदों, निगमों-बोर्डों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के लिए भी यह व्यवस्था होगी। हिमाचल भवन दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल सदन दिल्ली में एक कमरे का 250 और 500 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये किया गया है। जीएडी की ओर से बुधवार को विलीज पार्क नजदीक पीटरहॉफ में कमरों का संशोधित तय कर दिए गए हैं। यह नियम खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी लागू होंगे।
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प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इसे हिमाचल के आम लोगों के बराबर कर दिया गया है। वीआईपी रूम के रेट 2,000 रुपये प्रतिदिन होंगे। सुपर डीलक्स कमरे का रेट 1,600 रुपये प्रतिदिन तय किया गया है। इसमें पीटरहॉफ का कमरा नंबर 208 भी शामिल होगा। डीलक्स रूम का 1,200 रुपये प्रतिदिन होगा। इसमें पीटरहॉफ के कमरा नंबर 101 से 104 भी शामिल होंगे। विलीज पार्क नजदीक पर में वाणिज्यिक कमरों के रेट संशोधित किए गए हैं।
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मुख्यमंत्री ने सीमेंट के रेट बढ़ने पर उद्योग विभाग के अफसर तलब किए
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के रेट बढ़ने पर मंगलवार देर शाम को एक बैठक बुलाई। सीमेंट के बैग में पांच रुपये की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में एक महीने में 15 से 20 रुपये बढ़ गए हैं। एसीसी सुरक्षा सीमेंट के दाम 445 रुपये प्रति बैग हो गए हैं, जबकि एसीसी गोल्ड 485 रुपये और अंबुजा सीमेेंट 445 रुपये प्रति बैग हो गया है। सीमेंट के दाम क्योें बढ़े हैं, मुख्यमंत्री ने इस बारे में पूरा फीडबैक लिया और कहा कि इन्हें कैसे घटाया जा सकता है।
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ओपीएस देने के लिए शिक्षा विभाग में एकत्र किया जा रहा आंकड़ा
ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के तहत लाभ देने के लिए शिक्षा विभाग में आंकड़ा एकत्र किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी अधीनस्थ अधिकारियों से ब्योरा मांगा है कि किस महकमे में न्यू पेंशन योजना वाले कितने कर्मचारी हैं। इसके अलावा कई अन्य महकमों ने भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
