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Shimla News: कांग्रेस पर एमसी मेहरबान लाखों की लीज माफ, अब लेंगे एक रुपया
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कांग्रेस कार्यालय के लिए साल 2002 में लीज पर दी थी 400 वर्ग गज जमीन, अब 69 हजार बनती है वार्षिक लीज
कांग्रेस ने कई साल से नहीं दी थी लीज राशि
नगर निगम ने माफ की सारी पिछली राशि
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में कार्टरोड पर बने कांग्रेस कार्यालय पर नगर निगम ने बड़ी मेहरबानी दिखाई है। पार्टी कार्यालय बनाने के लिए लीज पर दी जमीन का पिछला लाखों रुपया माफ करने के अलावा निगम ने इसकी सालाना लीज राशि भी खत्म कर दी है। यह जमीन अब पार्टी को महज एक रुपये टोकन दर पर देने का फैसला लिया है।
महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया। उधर कांग्रेस के अलावा भाजपा और माकपा ने भी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नगर निगम ने साल 2002 में कार्टरोड पर करीब 400 वर्ग गज जमीन पार्टी कार्यालय बनाने के लिए कांग्रेस को लीज पर दी थी। यह लीज 99 साल के लिए की गई है। अब इसकी वार्षिक लीज राशि 69715 रुपये बनती है। कांग्रेस ने पिछले कई साल से वार्षिक लीज राशि भी जमा नहीं की थी। यह राशि अब लाखों में पहुंच चुकी है। पार्टी ने इस लीज राशि को माफ करने का आग्रह किया था। साथ ही वार्षिक लीज भी खत्म करने की मांग की थी। सदन ने फैसला लिया कि अब इस जमीन को पार्टी को एक रुपये टोकन दर पर दिया जाएगा। साथ ही पार्टी से ली जाने वाली पिछली बकाया राशि भी नहीं वसूली जाएगी। इस राशि को बट्टे खाते में डाला जाएगा। निगम ने तर्क दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह फैसला लिया जा रहा है।
बाकी पार्टियों को भी इसी दर पर देंगे जमीन
सदन ने फैसला लिया कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को यदि कार्यालय का निर्माण करना है तो उसे सरकारी भूमि अब एक रुपये टोकन दर के हिसाब से दिया जाएगा। इसके चलते सदन में बाकी पार्टियों के पार्षदों ने इसका विरोध नहीं किया। नगर निगम ने तर्क दिया कि पहले भी ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं। बालूगंज में दमकल केंद्र और खलीनी में स्कूल भवन के लिए एक रुपये टोकन दर पर जमीन दी है।
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कांग्रेस ने कई साल से नहीं दी थी लीज राशि
नगर निगम ने माफ की सारी पिछली राशि
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में कार्टरोड पर बने कांग्रेस कार्यालय पर नगर निगम ने बड़ी मेहरबानी दिखाई है। पार्टी कार्यालय बनाने के लिए लीज पर दी जमीन का पिछला लाखों रुपया माफ करने के अलावा निगम ने इसकी सालाना लीज राशि भी खत्म कर दी है। यह जमीन अब पार्टी को महज एक रुपये टोकन दर पर देने का फैसला लिया है।
महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया। उधर कांग्रेस के अलावा भाजपा और माकपा ने भी इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। नगर निगम ने साल 2002 में कार्टरोड पर करीब 400 वर्ग गज जमीन पार्टी कार्यालय बनाने के लिए कांग्रेस को लीज पर दी थी। यह लीज 99 साल के लिए की गई है। अब इसकी वार्षिक लीज राशि 69715 रुपये बनती है। कांग्रेस ने पिछले कई साल से वार्षिक लीज राशि भी जमा नहीं की थी। यह राशि अब लाखों में पहुंच चुकी है। पार्टी ने इस लीज राशि को माफ करने का आग्रह किया था। साथ ही वार्षिक लीज भी खत्म करने की मांग की थी। सदन ने फैसला लिया कि अब इस जमीन को पार्टी को एक रुपये टोकन दर पर दिया जाएगा। साथ ही पार्टी से ली जाने वाली पिछली बकाया राशि भी नहीं वसूली जाएगी। इस राशि को बट्टे खाते में डाला जाएगा। निगम ने तर्क दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह फैसला लिया जा रहा है।
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बाकी पार्टियों को भी इसी दर पर देंगे जमीन
सदन ने फैसला लिया कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को यदि कार्यालय का निर्माण करना है तो उसे सरकारी भूमि अब एक रुपये टोकन दर के हिसाब से दिया जाएगा। इसके चलते सदन में बाकी पार्टियों के पार्षदों ने इसका विरोध नहीं किया। नगर निगम ने तर्क दिया कि पहले भी ऐसे फैसले लिए जा चुके हैं। बालूगंज में दमकल केंद्र और खलीनी में स्कूल भवन के लिए एक रुपये टोकन दर पर जमीन दी है।
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