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Shimla News: सील्ड रोड का स्थानीय लोगों को मिलेगा तीन साल का पास
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अग्रिम शुल्क जमा करवाकर बनवा सकेंगे पास, बार-बार नवीनीकरण की परेशानी से मिलेगी लोगों को राहत
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश किया संशोधन विधेयक
अमर उजाला ब्यूरो
तपोवन (धर्मशाला)। शिमला की बंधित (सील्ड) और प्रतिबंधित सड़कों के साथ लगते मकानों में रहने वाले स्थानीय लोगों को अब अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए इन सड़कों का पास मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान अग्रिम करना होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को इस संबंध में शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा और सुविधा तृतीय संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया। विधेयक के तहत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम 2007 की धारा 6 और 7 में संशोधन प्रस्तावित किया है। इसके अनुसार कोई भी वास्तविक स्थानीय निवासी तीन साल तक की अवधि के लिए पास बनवाने के लिए आवेदन कर सकेगा जिसका आवास किसी सील्ड रोड के साथ लगता हो या जिसके घर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सील्ड रोड से होकर गुजरता हो। वर्तमान व्यवस्था के तहत ऐसे निवासियों को छह महीने या एक साल की अवधि के लिए ही मार्ग पास जारी किया जाता है। इसके बाद उन्हें बार-बार पास का नवीनीकरण करवाना पड़ता है। प्रस्तावित संशोधन के बाद वास्तविक स्थानीय निवासी निर्धारित शुल्क अग्रिम जमा करवाकर अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए पास प्राप्त कर सकेंगे। विधेयक में अधिनियम की धारा 6 और 7 की उपधारा (3) और (4) में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत पास की वैधता के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक अवधि के साथ वास्तविक स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम तीन साल तक की अवधि का प्रावधान किया है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार बदलती परिस्थितियों और स्थानीय निवासियों को पेश आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए यह संशोधन जरूरी हो था। इससे सील्ड सड़कों के साथ रहने वाले और इन सड़कों के माध्यम से ही अपने घरों तक पहुंचने वाले लोगों को बार-बार पास का नवीनीकरण करवाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
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मुख्यमंत्री ने विधानसभा में पेश किया संशोधन विधेयक
अमर उजाला ब्यूरो
तपोवन (धर्मशाला)। शिमला की बंधित (सील्ड) और प्रतिबंधित सड़कों के साथ लगते मकानों में रहने वाले स्थानीय लोगों को अब अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए इन सड़कों का पास मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान अग्रिम करना होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को इस संबंध में शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा और सुविधा तृतीय संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया। विधेयक के तहत शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम 2007 की धारा 6 और 7 में संशोधन प्रस्तावित किया है। इसके अनुसार कोई भी वास्तविक स्थानीय निवासी तीन साल तक की अवधि के लिए पास बनवाने के लिए आवेदन कर सकेगा जिसका आवास किसी सील्ड रोड के साथ लगता हो या जिसके घर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सील्ड रोड से होकर गुजरता हो। वर्तमान व्यवस्था के तहत ऐसे निवासियों को छह महीने या एक साल की अवधि के लिए ही मार्ग पास जारी किया जाता है। इसके बाद उन्हें बार-बार पास का नवीनीकरण करवाना पड़ता है। प्रस्तावित संशोधन के बाद वास्तविक स्थानीय निवासी निर्धारित शुल्क अग्रिम जमा करवाकर अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए पास प्राप्त कर सकेंगे। विधेयक में अधिनियम की धारा 6 और 7 की उपधारा (3) और (4) में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत पास की वैधता के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक अवधि के साथ वास्तविक स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम तीन साल तक की अवधि का प्रावधान किया है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार बदलती परिस्थितियों और स्थानीय निवासियों को पेश आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए यह संशोधन जरूरी हो था। इससे सील्ड सड़कों के साथ रहने वाले और इन सड़कों के माध्यम से ही अपने घरों तक पहुंचने वाले लोगों को बार-बार पास का नवीनीकरण करवाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
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