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4-4 गाड़िया, तीन कुत्ते पालने वाले बन गए बैंक डिफाल्टर

Wed, 29 Aug 2018 10:43 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Wed, 29 Aug 2018 10:43 AM IST
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kccb issue discussed in himachal assembly monsoon session

आलीशान भवन, 4-4 गाड़ियां और महंगे तीन कुत्ते पाले हुए धन्नासेठ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के डिफाल्टर बन बैठे हैं। इन सेठों ने कांगड़ा केंद्रीय बैंक से करोड़ों के ऋण लिए अब जब चुकाने की बात आई तो डिफाल्टर बन गए।

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बीते तीन सालों में केंद्रीय कांगड़ा बैंक ने 545 औद्योगिक इकाइयों को 174,06,28,742,69 रुपये के ऋण दिए। पैसा न चुकाने के एवज में अब ऋण का एनपीए 64,30,47,236,02 रुपये हो गया है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने मंगलवार को विधानसभा में इस मामले को उठाया।
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सहकारिता मंत्री राजीव सहजल की अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि यह बात सही है कि आलीशान और लाखों के कुत्ते पाले हुए लोग डिफाल्टर हो रहे हैं। इस मामले की जांच होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। 
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विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को इन धन्नासेठों ने धंधा बना रखा है। इस बैंक की छवि खराब करके रख दी है। करोड़ों के भवन बनाने के बाद यह यह बैंक का ऋण नहीं चुका रहे हैं। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि यह मामला गंभीर है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 

सहकारी विभाग की कटौहड़ खुर्द पंचायत में घोटाला

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सहकारी विभाग की कटौहड़ पंचायत में घोटाला हुआ है। वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में हुए ऑडिट के दौरान 4,24,44,062 करोड़ रुपये का गमन पाया गया। सहकारिता मंत्री की ओर से यह जानकारी चिंतपूर्णी के विधायक बलबीर सिंह के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी गई।

उन्होंने कहा कि द कटौहड़ खुर्द कृषि सेवा सहकारी सभा के सचिव को धन के गबन के मामले में निलंबित कर दिया है। सचिव और सभा के प्रधान के खिलाफ थाना अंब में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।   

होम स्टेट पंजीकरण को प्रदूषण व अन्य विभागों से एनओसी की जरूरत नहीं 

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 हिमाचल में लोग प्रदूषण और अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिए बिना होम स्टे का पंजीकरण करा सकेंगे। वर्तमान प्रदेश में 1220 इकाइयां होम स्टे के तहत पंजीकृत हैं। जिला सोलन के कंडाघाट में एक इकाई अवैध पाई गई है।

इसे 2000 रुपये का जुर्माना किया गया है। विधानसभा में कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने इस संबंध में सवाल पूछा था। मुख्यमंत्री की ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि बेड एंड ब्रेकफास्ट पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित योजना है।

इसके तहत विभिन्न इकाइयों का पंजीकरण पर्यटन मंत्रालय की ओर से किया गया है। अब तक मंत्रालय की साइट पर 130 बेड एंड ब्रेक फास्ट इकाइयां पंजीकृत हैं। होम स्टे प्रदेश सरकार की योजना है। वर्तमान में विभाग के पास 1220 इकाइयां पंजीकृत हैं।

अस्पताल के भवन निर्माण को 10,09,65,900 रुपये स्वीकृत

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स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के सिविल अस्पताल घवांडल के भवन निर्माण के लिए 10,09,65,900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

वर्ष 2018-19 में अस्पताल के लिए 34.99 लाख का वित्तीय अनुमोदन किया गया है।लोक निर्माण विभाग के पास लगभग 1,21,31,355 रुपये की धनराशि अस्पताल निर्माण के लिए जमा भी करा दी है।

घवांडल अस्पताल के लिए 44 पदों को सृजन किया गया है। इसमें डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं।मंत्री ने यह जानकारी नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।

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