जेसीसी बैठक: हिमाचल के पौने दो लाख कर्मचारियों की मांगों पर 25 सितंबर को होगा मंथन
राज्य सरकार पांच साल बाद पौने दो लाख कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने भी पांच साल की अवधि में वर्ष 2015 में सिर्फ एक ही जेसीसी आयोजित की थी। वर्तमान जयराम सरकार भी सत्ता संभालने के बाद यह पहली जेसीसी आयोजित करेगी।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के मसले सुलझाने के लिए 25 सितंबर को सुबह 11 बजे संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाई गई है। राज्य सरकार पांच साल बाद पौने दो लाख कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार ने भी पांच साल की अवधि में वर्ष 2015 में सिर्फ एक ही जेसीसी आयोजित की थी। वर्तमान जयराम सरकार भी सत्ता संभालने के बाद यह पहली जेसीसी आयोजित करेगी। वैसे साल में कम से कम एक जेसीसी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। सरकार ने बैठक में सभी विभागों के सचिव और विभागाध्यक्षों को मौजूद रहने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अश्वनी गुट के पदाधिकारियों को सरकार ने पहले ही अधिकृत कर रखा है।
महासंघ के नेताओं ने पहले ही कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार को एजेंडा सौंपा है। महासंघ अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि जेसीसी की बैठक 25 सितंबर को तय हो गई है। सरकार से संशोधित वेतनमान देने, अनुबंध कार्यकाल घटाकर दो साल करने, अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता अनुबंध काल से गिनने की मांग प्रमुखता से कर रहे हैं। इसके अलावा एनपीए के कर्मचारियों के लिए केंद्र की अधिसूचना लागू करने, बकाया 5 फीसदी डीए का भुगतान करने सहित कई अन्य मांगें उठाई गई हैं।
अब तीन वर्षों में होगी जूनियर टीमेट, कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति
उधर, भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष मदन राणा की अगुवाई में सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में कार्यरत जूनियर टी मेट और कनिष्ठ सहायक श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति अवधि पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की रीढ़ की हड्डी हैं। वह प्रदेश सरकार की योजनाओं को और कार्यक्रमों को धरातल पर कार्यान्वित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहा और राज्य सरकार ने भी कभी कर्मचारियों को निराश नहीं किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की अन्य मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के तकनीकी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा, भारतीय मजदूर संघ और तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
सीएम ने किया 24 करोड़ की लागत से बने पुलिस के 10 भवनों का उद्घाटन
वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को 24 करोड रुपये की लागत से बने हिमाचल प्रदेश पुलिस के 10 नवनिर्मित भवनों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उद्धाटन किया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 55 करोड़ की लागत से बनने वाली 16 नई स्कीमों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य आपूर्ति मंत्री राजिंद्र गर्ग, छठे वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, कांगड़ा के सांसद किशन कपूरी, विधायक डॉ राजीव बिंदल, इंद्र सिंह, परमजीत सिंह व विशाल नैहरिया ने कार्यक्रम में शिरकत की।
