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HP: जल शक्ति विभाग में क्षतिग्रस्त शिलान्यास पट्टिकाओं की मांगी रिपोर्ट, पीडब्ल्यूडी में टेंडर की होगी समीक्षा
Tue, 13 Dec 2022 07:58 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 13 Dec 2022 07:58 PM IST
सार
जलशक्ति विभाग के प्रमुख ने प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त शिलान्यास पट्टिकाएं तुरंत बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने फील्ड अधिकारियों से मामले पर कार्रवाई करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
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हिमाचल जलशक्ति विभाग
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की क्षतिग्रस्त हुईं शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं की जगह 16 दिसंबर तक नई लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जलशक्ति विभाग के प्रमुख ने प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त शिलान्यास पट्टिकाएं तुरंत बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने फील्ड अधिकारियों से मामले पर कार्रवाई करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दूसरी ओर, पिछले छह माह में जल शक्ति विभाग के कितने टेंडर लगाए गए, जिलों के अधिकारियों से इसका भी विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। जन शक्ति विभाग के मुख्यालय ने इस दौरान कोई बड़ा टेंडर नहीं लगा है।
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जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ संजीव कौैल ने कहा कि विभाग के फील्ड में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में कितनी शिलान्यास पट्टिकाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, इसका पता लगाकर विभाग को सूचित करें। इन शिलान्यास पट्टिकाओं जगह नई शिलान्यास पट्टिकाएं लगाई जाएं। मुख्यालय को 16 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजी जाए। बताते हैं कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग की शिलान्यास पट्टिकाएं तोड़ी गई हैं। इस पर नई सरकार खासकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कड़ा संज्ञान लिया है। ईएनसी संजीव कौल ने कहा कि विभाग में 1 जून से 12 दिसंबर तक लगे टेंडरों की जानकारी फील्ड से मांगी है। विभाग में एक्सईएन तीस लाख, सर्किल में 1.5 करोड़ और मुख्यालय से 20 करोड़ के काम के टेंडर जारी किए जाते हैं। कौल कहते हैं कि इस अवधि में मुख्यालय से कोई टेंडर नहीं लगाया गया।
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पीडब्ल्यूडी के 450 टेंडर की होगी समीक्षा
लोक निर्माण विभाग में साढ़े चार सौ विकास कार्यों के टेंडरों की समीक्षा होगी। इसमें सड़कों, पुलों, भवनों का निर्माण, रिपेयर के कार्य शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि मंडल और उपमंडल में तैनात अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। यह कार्य पूर्व भाजपा सरकार के आठ महीने के कार्यकाल में आवंटित किए गए थे।
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