मंजूरी के लिए केंद्र को भेजी 51 एनएच की रिपोर्ट : जयराम ठाकुर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
केंद्र सरकार ने 15 नवंबर तक 69 राष्ट्रीय उच्च मार्गों की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। 51 एनएच की रिपोर्ट परिवहन एवं भूतल मंत्रालय दिल्ली को भेजी गई है, जिसे अभी स्वीकृति मिलनी है। 63 सड़कों की डीपीआर लोनिवि बनाएगा।
इनमें से 58 की डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसमें 51 सड़कों की ड्राफ्ट अलाइनमेंट रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेजी गई है। सात सड़कों की ड्राफ्ट अलाइनमेंट रिपोर्ट बनाने का कार्य चल रहा है।
पांच सड़कों का निविदा आधारित प्राक्कलन भारत सरकार को भेजा गया है। नादौन के विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू के लिखित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि पांच सड़कों की डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जाएगा।
तीन सड़कों की डीपीआर एनएचआईडीसीएल बना रहा है, जिनको राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने के लिए मामला भारत सरकार के पास विचाराधीन है। शेष एक सड़क की डीपीआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सड़क का भाग अन्य सड़कों में ही शामिल है।
एसीसी कंपनी में 58 कर्मियों की मौत, 14 आश्रितों को मिली नौकरी
एसीसी कंपनी की स्थापना के दौरान 476 परिवार विस्थापित हुए हैं। इनमें 390 विस्थापित परिवारों को रोजगार दिया गया, वहीं 15 नवंबर 2018 तक सेवा के दौरान कुल 58 कर्मचारियों की मौत हुई। केवल 14 आश्रितों को ही कंपनी ने रोजगार दिया है।
बिलासपुर के विधायक सुभाष ठाकुर के लिखित प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि 15 नवंबर 2018 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 34 आश्रितों को कंपनी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध करवाया है।
रामपुर में 412 अध्यापकों के पद रिक्त, 235 का तबादला
शिमला जिला के रामपुर में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों के 412 पद खाली हैं। इसमें जेबीटी के 75, सीएंडवी के 139, टीजीटी के 106, प्रधानाचार्य सात, हेडमास्टर 11, पीजीटी 63 और डीपीई के 11 पद खाली हैं।
इस साल 15 नवंबर 2018 तक रामपुर विस क्षेत्र से 235 अध्यापकों के तबादले हो चुके हैं। रामपुर के विधायक नंदलाल के लिखित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी।
शिमला में सरकारी भवनों पर लगेंगे सौर पैनल
कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध के लिखित सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि शिमला शहर के सरकारी भवनों पर 2.5 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्वीकृति दी गई है। इसकी स्थापना अगले तीन सालों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
योजना के तहत शहर के 60 भवनों को रुफ टॉप ग्रिड कनेक्टिड सौर पावर प्लांट से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत अभी किसी भी सरकारी भवन में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं हुआ है। इसकी स्थापना को टेंडर प्रक्रिया पूरी करके संबंधित कंपनियों को आपूर्ति आदेश जारी कर दिया है।
तोड़ी गई पट्टिकाएं एक महीने में दोबारा लगेंगी : सीएम
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में कहा है कि आज सभी विधायकों को अपना ख्याल खुद रखने की जरूरत है। मैं आज भी विधायक हूं और कल भी विधायक ही था। हम सभी विधायकों को एकसमान तरजीह देते हैं।
प्रदेश में जहां भी विधायकों और सांसदों के नाम की पट्टिकाएं तोड़ी गई हैं, उन्हें एक महीने के अंदर दोबारा लगाएंगे। अगर एक महीने के अंदर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों ने पट्टिकाएं दोबारा नहीं लगाई तो उन पर कार्रवाई होगी।
सीएम ने कहा कि वह 11 महीने में 60 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। मेरी ओर से हर सरकारी समारोह में वहां के विधायकों को न्यौता दिया जाता है। मुख्यमंत्री सदन में कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी की ओर से विधायकों के सम्मान को लेकर उठाए गए मुद्दे पर चर्चा के बाद जवाब दे रहे थे।
उन्होंने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का भी अपने कार्यकाल में विधायकों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद किया। विधायक आशा कुमारी ने कहा कि उन्हें उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आमंत्रण नहीं मिलता।
इस पर सदन में ठहाका लगा। सीएम ने कहा कि मेरे पास विधायक आशा का पुराना फोन नंबर है। मैंने उसी पर फोन किया था, लेकिन फोन मिला नहीं था। विधायकों के सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाएंगे। चर्चा में करीब दो दर्जन विधायकों ने भाग लिया।
