मेडिपर्सन एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाएगी जयराम सरकार
जयराम सरकार शीत सत्र में मेडिपर्सन एक्ट में संशोधन प्रस्ताव लाएगी। सरकार मेडिपर्सन एक्ट में संशोधन कर ड्यूटी में डॉक्टरों और स्टाफ से दुर्व्यवहार को गैर जमानती अपराध न बनाने की तैयारी में है।
सूबे के डॉक्टरों और स्टाफ के संगठन निरंतर स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग करते आए हैं, जिसके चलते पूर्व कांग्रेस सरकार ने मेडिपर्सन एक्ट बनाकर ड्यूटी के समय डॉक्टरों और स्टाफ के साथ दुर्व्यहार करने को गैर जमानती अपराधों की श्रेणी में डाला था।
उसके बाद मंडी और सोलन जिला में दो मामले सामने आए थे, लेकिन दोनों मामलों में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उधर, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के विरोध में उतर गई है।
स्वास्थ्य संस्थानों में नहीं मिल रहीं जेनेरिक दवाइयां: एसोसिएशन
एसोसिएशन के कांगड़ा जिलाध्यक्ष डॉ. सन्नी धीमान और प्रेस सचिव डॉ. हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि मेडिपर्सन एक्ट को गैर जमानती ही रखा जाए ताकि स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी निडर होकर काम कर सकें।
अगर एक्ट में बदलाव होता है तो एसोसिएशन को मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। एसोसिएशन का दावा है कहा कि प्रदेश सरकार जेनेरिक दवाई लिखने की बता कहती है, लेकिन स्वास्थ्य संस्थानों में जेनेरिक दवाई उपलब्ध ही नहीं हैं।
बहुत सी दवाएं जेनेरिक न होकर एथिकल भी हैं जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी नहीं है। सरकारी संस्थानों में सप्लाई की जा रही जेनेरिक दवाइयों के सैंपल फेल हो रहे हैं। जेनेरिक दवाएं गुणवत्ता की जांच के बिना मरीजों के लिए जानलेवा हो सकती हैं।
