Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Irregularities in the name of repairs to government housing in the Police Department

Shimla News: पुलिस विभाग में सरकारी आवास की मरम्मत के नाम गड़बड़झाला

Wed, 11 Nov 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Irregularities in the name of repairs to government housing in the Police Department
बिना काम करवाए जारी कर दिया उपयोगिता प्रमाणपत्र
विज्ञापन

एसपी कार्यालय के पूर्व हेड क्लर्क समेत अन्य कर्मचारी जांच के दायरे में
देवेंद्र ठाकुर
शिमला। सरकारी आवास की मरम्मत के नाम पर पुलिस विभाग में गड़बड़झाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि आवास की मरम्मत के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत होने के बावजूद कोई काम नहीं करवाया गया।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला से उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी कर पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में तत्कालीन हेड क्लर्क समेत अन्य कर्मचारी और जिस कंपनी के नाम पर कार्य निष्पादित दर्शाया है, वह भी जांच के दायरे में हैं। पुलिस को दी शिकायत में कांस्टेबल संदीप ने बताया कि वह वर्तमान में पुलिस लाइन कैथू में तैनात हैं।
विज्ञापन

वर्ष 2022 में उनकी तैनाती पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में थी। इस दौरान उन्हें पुलिस लाइन कैथू के सेट नंबर चार, टाइप-दो, ब्लॉक-ई में सरकारी क्वार्टर आवंटित किया था। क्वार्टर की मरम्मत के लिए उन्होंने संबंधित कार्यालय में आवेदन किया था। इसके बाद 4 जुलाई 2022 को मरम्मत कार्य के लिए 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार राशि स्वीकृत होने के बावजूद उनके क्वार्टर में कोई मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया। काफी समय बाद जब उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिमला में इस संबंध में जानकारी जुटाई तो पता चला कि संबंधित राशि का उपयोग दर्शाते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेज दिया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ था। ऐसे में सरकारी राशि के वास्तविक भुगतान और उपयोगिता प्रमाणपत्र की सत्यता पर सवाल खड़े हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में तत्कालीन हेड क्लर्क समेत अन्य संबंधित कर्मचारियों और कार्य निष्पादन एजेंसी की मिलीभगत से सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) समेत अन्य धाराओं के तहत थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



हर पहलू की हो रही जांच : एसएसपी
जांच पूरी होने के बाद ही सरकारी राशि के वास्तविक उपयोग और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस विभाग में सरकारी कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत के नाम पर सामने आए इस मामले ने विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं एसएसपी गौरव सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article