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Shimla News: बकाया बिल जमा नहीं किए तो कटेंगे अब बिजली के कनेक्शन
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विद्युत बोर्ड के 31 से पहले बिल जमा करने के निर्देश
शहर के 185 विभागों के मीटर बोर्ड ने प्रीपेड में बदले
सरकार के निर्देशों के बाद बोर्ड ने विभागों की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के सरकारी विभागों को लंबित बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। यह भुगतान इन्हें 31 मार्च तक करना होगा। विभाग ऐसा नहीं करते हैं तो अब बिजली काट दी जाएगी। बिजली बोर्ड की ओर से इसको लेकर सरकारी महकमों के विभागाध्यक्षों को सूचित कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हर हाल में विभागों को लंबित बिलों का भुगतान करना होगा।
राजधानी में विद्युत उपमंडल खलीनी के तहत सबसे अधिक सरकारी महकमे आते हैं। ऐसे में अब तक करीब शहर के 185 छोटे-बड़े सरकारी विभागों के दफ्तरों में लगे मीटरों को विद्युत बोर्ड ने सरकार के निर्देशों के बाद प्रीपेड मीटर में बदल दिया है। बोर्ड का दावा है कि निदेशालय, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, आयुर्वेदिक अस्पताल समेत यह बड़े सरकारी विभाग आते हैं। यह विभाग अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान 31 मार्च तक कर दें।
विद्युत उपमंडल खलीनी की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के सहायक अधिशासी अभियंता रविंद्र ठाकुर ने बताया कि ऐसे विभाग जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया लंबित राशि जमा नहीं की तो बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। दूसरी ओर बोर्ड के आदेश जारी होने के बाद सभी विभागाध्यक्षों में हलचल तेज हो गई है और बकाया बिलों को अदा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने सख्त लहजे में कहा है कि समय-सीमा का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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लाखों में है कई विभागों के बिल
शहर में कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने कई समय से बिजली के बिल नहीं भरे हैं। बोर्ड ने इन विभागों से लाखों रुपये की वसूली करनी है। विद्युत बोर्ड का दावा है कि बिलों के भुगतान के बाद अस्थायी रूप से कटी बिजली दोबारा पहले की तरह बहाल हो जाएगी।
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शहर के 185 विभागों के मीटर बोर्ड ने प्रीपेड में बदले
सरकार के निर्देशों के बाद बोर्ड ने विभागों की दी चेतावनी
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। शहर के सरकारी विभागों को लंबित बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। यह भुगतान इन्हें 31 मार्च तक करना होगा। विभाग ऐसा नहीं करते हैं तो अब बिजली काट दी जाएगी। बिजली बोर्ड की ओर से इसको लेकर सरकारी महकमों के विभागाध्यक्षों को सूचित कर दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हर हाल में विभागों को लंबित बिलों का भुगतान करना होगा।
राजधानी में विद्युत उपमंडल खलीनी के तहत सबसे अधिक सरकारी महकमे आते हैं। ऐसे में अब तक करीब शहर के 185 छोटे-बड़े सरकारी विभागों के दफ्तरों में लगे मीटरों को विद्युत बोर्ड ने सरकार के निर्देशों के बाद प्रीपेड मीटर में बदल दिया है। बोर्ड का दावा है कि निदेशालय, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, आयुर्वेदिक अस्पताल समेत यह बड़े सरकारी विभाग आते हैं। यह विभाग अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान 31 मार्च तक कर दें।
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विद्युत उपमंडल खलीनी की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के सहायक अधिशासी अभियंता रविंद्र ठाकुर ने बताया कि ऐसे विभाग जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा के भीतर बकाया लंबित राशि जमा नहीं की तो बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। दूसरी ओर बोर्ड के आदेश जारी होने के बाद सभी विभागाध्यक्षों में हलचल तेज हो गई है और बकाया बिलों को अदा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने सख्त लहजे में कहा है कि समय-सीमा का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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लाखों में है कई विभागों के बिल
शहर में कई ऐसे विभाग हैं जिन्होंने कई समय से बिजली के बिल नहीं भरे हैं। बोर्ड ने इन विभागों से लाखों रुपये की वसूली करनी है। विद्युत बोर्ड का दावा है कि बिलों के भुगतान के बाद अस्थायी रूप से कटी बिजली दोबारा पहले की तरह बहाल हो जाएगी।
