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Shimla News: एचआरटीसी पेंशनरों ने किया कर्मियों के संघर्ष का समर्थन
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वित्तीय लाभ जल्द जारी करने का आग्रह
बोले, मांगें पूरी नहीं की तो आंदोलन में हो जाएंगे शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने निगम के कर्मचारियों के मांगों को मनवाने के लिए शुरू किए आंदोलन का समर्थन किया है।
पेंशनरों ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए प्रदेश सरकार और एचआरटीसी को चेताया है कि अगर उनके वित्तीय लाभ जारी नहीं किए तो वह भी इस आंदोलन में शामिल होकर सरकार का विरोध करेंगे। संगठन के राज्य अध्यक्ष केसी चौहान, प्रधान राजेंद्र ठाकुर, राज्य उपाध्यक्ष दयाल सिंह कंवर, कोषाध्यक्ष सोहनलाल चौहान और प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार, निगम प्रबंधन कर्मचारियों तथा पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बारे में उदासीन है। इसको लेकर कई बार मांगपत्र और रोष प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार ने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया।
निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। नए वेतनमान और दो साल पहले घोषित डीए के एरिअर का अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा मेडिकल बिल 2 वर्षों से लटके हैं। संगठन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निगम के पेंशनरों के हक में दिए फैसले को अभी तक सभी पात्र पेंशनरों पर लागू नहीं किया है। कर्मचारियों के नाइट/ओवरटाइम और सेवानिवृत्ति के सभी लाभ अटके हुए हैं।
निगम के कुछ अधिकारियों की गलत सलाह की वजह से कर्मचारियों को अदालतों में केस कर 9% ब्याज सहित अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे एचआरटीसी के लाखों रुपये और समय वकीलों की फीस तथा ब्याज अदायगी में बर्बाद हो रहे हैं। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार और निगम प्रबंधन से मांग की है कि निगम के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के सभी देय वित्तीय लाभ तुरंत जारी करें।
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बोले, मांगें पूरी नहीं की तो आंदोलन में हो जाएंगे शामिल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने निगम के कर्मचारियों के मांगों को मनवाने के लिए शुरू किए आंदोलन का समर्थन किया है।
पेंशनरों ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए प्रदेश सरकार और एचआरटीसी को चेताया है कि अगर उनके वित्तीय लाभ जारी नहीं किए तो वह भी इस आंदोलन में शामिल होकर सरकार का विरोध करेंगे। संगठन के राज्य अध्यक्ष केसी चौहान, प्रधान राजेंद्र ठाकुर, राज्य उपाध्यक्ष दयाल सिंह कंवर, कोषाध्यक्ष सोहनलाल चौहान और प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार, निगम प्रबंधन कर्मचारियों तथा पेंशनरों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बारे में उदासीन है। इसको लेकर कई बार मांगपत्र और रोष प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार ने किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया।
निगम के कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिल रही है। नए वेतनमान और दो साल पहले घोषित डीए के एरिअर का अभी तक भुगतान नहीं किया है। इसके अलावा मेडिकल बिल 2 वर्षों से लटके हैं। संगठन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निगम के पेंशनरों के हक में दिए फैसले को अभी तक सभी पात्र पेंशनरों पर लागू नहीं किया है। कर्मचारियों के नाइट/ओवरटाइम और सेवानिवृत्ति के सभी लाभ अटके हुए हैं।
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निगम के कुछ अधिकारियों की गलत सलाह की वजह से कर्मचारियों को अदालतों में केस कर 9% ब्याज सहित अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे एचआरटीसी के लाखों रुपये और समय वकीलों की फीस तथा ब्याज अदायगी में बर्बाद हो रहे हैं। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने सरकार और निगम प्रबंधन से मांग की है कि निगम के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के सभी देय वित्तीय लाभ तुरंत जारी करें।
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