विधानसभा: ऑनलाइन आवेदन पर ही जारी होंगे प्रवेश पत्र

ई-विधान प्रणाली के तहत विधानसभा सचिवालय इसे ऑनलाइन तरीके से मुद्रित करेगी। यह आवेदन सभी ई प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधानसभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच के लिए पुलिस द्वारा कंप्यूटरीकृत जांच केंद्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे। पूर्व की भांति इस बार भी क्यू आर कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लैपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।

इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा, जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। ई प्रवेश पत्र ई विधान के अंतर्गत बनाए जाएंगे। बैठक में सदस्य तथा आगंतुकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए निर्णय लिया गया कि आगामी बजट सत्र के दौरान विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रेस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्रेस संवाददाताओं की सुविधा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि संवाददाताओं का प्रवेश यथावत गेट नंबर 3, 4, 5 और 6 से रखा जाए। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं करेगा।

विधान सभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रेस संवाददाताओं तथा विधानसभा के अधिकारियों/कर्मचारियों को कनैडी चौक तथा महालेखाकार कार्यालय के बीच माल रोड पर (गेट नंबर 2 पर 30 मीटर के दाएं तथा बाएं को छोड़कर) चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी।

मोबाइल, पेजर आदि विधानसभा के अंदर ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एलएंडओ) संजय कुंडू, विधानसभा सचिव सुंदर सिंह वर्मा, डीआईजी सीआईडी दलजीत सिंह ठाकुर, पुलिस अधीक्षक जिला शिमला डीडब्लू नेगी, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) जीसी नेगी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।