HP High Court: बद्दी में 16 करोड़ रुपये के राजस्व घोटाले में मुख्य सचिव को नोटिस

उस समय भूमि के तबादलों पर स्टैंप ड्यूटी की दर उच्चतम कीमत की 3 फीसदी और पंजीकरण फीस 2 फीसदी अथवा न्यूनतम 25 हजार रुपये थी। आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार ने बिना फीस लिए ही इनका पंजीकरण कर दिया।  तहसीलदार की ओर से जमीनों के तबादले पटवार सर्कल, कानूनगो सर्कल और तहसील हदबंदी से बाहर के भी कर दिए गए थे। पंजीकरण फीस न लेने से सरकार के खजाने को लगभग 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। प्रार्थी के अनुसार तहसीलदार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई गई थी। कार्रवाई के दौरान इस मामले में तत्कालीन उपमंडलाधिकारी ने रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में सिर्फ 11 ऐसे तबादलों का जिक्र किया गया था जिससे  सरकार को केवल 9 हजार रुपये का नुकसान पहुंचा।  प्रार्थी ने राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी के खिलाफ मामले की गंभीरता को न समझने का आरोप लगाया है।