HP High Court: दूसरे राज्य के लिए प्रवास पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता

याचिकाकर्ता मूल रूप से हरियाणा के गुज्जर समुदाय से हैं। गुज्जरों को हरियाणा में अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा प्राप्त है। याचिकाकर्ता ने हिमाचल के गुज्जर समुदाय में शादी की। हिमाचल में गुज्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भाषा अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया। 10 मार्च 2017 को शिक्षा विभाग ने इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखती। खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा एक राज्य की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। आरक्षण देने का मुख्य मकसद यह है कि वे समान शर्तों पर विकसित वर्ग समुदाय से प्रतिस्पर्धा कर सकें। सामाजिक स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है। किसी जाति या किसी जनजाति को पूरे देश के लिए अनुसूचित जाति के रूप में सामान्यीकृत करना उचित नहीं है।


एचआरटीसी को 40.35 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश
शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम को जिला अदालत ने 40.35 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को अदालत ने मुआवजे का हकदार ठहराया है। बहादुर सिंह वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला ने मुआवजे की राशि पर 7.5 फीसदी ब्याज भी अदा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे की राशि दो महीनों के भीतर बस ड्राइवर और निगम दोनों को देनी होगी।  आश्रितों में मृतक की पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं। 10 जून 2019 को बहादुर सिंह शोघी से शिमला की तरफ अपनी कार से सफर कर रहा था। इस दौरान शिमला की ओर से आ रही निगम की बस ने मृतक की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चालक की मौत हो गई थी। मृतक के आश्रितों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी। दलील दी गई कि इस दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आश्रितों की ओर से मुआवजे के लिए दायर की गई याचिका को स्वीकार किया।