चिटफंड कपंनियों और साहूकारों पर कसेगा शिकंजा
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हिमाचल में चिटफंड कंपनियों और साहूकारों पर प्रदेश सरकार शिकंजा कसने जा रही है। सूबे में अनधिकृत बैंकिंग करने वालों पर कार्रवाई के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। रिजर्व बैंक और सेबी के अधिकारियों से मंत्रणा के बाद प्रदेश सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है।
विधानसभा के शीत सत्र में इस बारे बिल लाने की तैयारी है। वीरवार को भी मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने सचिवालय में इस बारे आरबीआई और सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक की।
प्रदेश सरकार कम समय में दोगुना-तिगुना ब्याज देने का दावा करने वाली चिटफंड कंपनियों, अनधिकृ त बैकों और इस तरह का पेशा करने वाले साहूकारों के खिलाफ राज्य सरकार कड़ी सजा का प्रावधान करने जा रही है।
मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा कि हिमाचल में लोगों को कई प्रोजेक्टों में भू-अधिग्रहण का एकमुश्त पैसा मिलता है तो उनमेें से कई लोग इसे एकदम से दोगुना या तिगुना करने के लालच में आ जाते हैं।
ऐसे लोगों पर चिटफंड कंपनियों, अनधिकृत बैंकरों और साहूकारों की नजर रहती है। पैसा जमा करवाने के बाद ऐसी कंपनियां, बैंकर और साहूकार भाग जाते हैं या फिर वादे से मुकर जाते हैं।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों, परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोगों और तमाम तबकों को जहां प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं लालच देने वाली और लोगों का पैसा ऐंठने
वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची ने भी बताया कि लोगों को प्रशिक्षित और जागरूक करने की सरकार जल्दी रूपरेखा बनाएगी।
