Himachal News: कार्बन क्रेडिट पर मजबूत दावा करेगी सरकार, दस सदस्यीय कमेटी गठित

संभावित कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान होगी
इस पहल का उद्देश्य कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन में राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाना है। समिति विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से संभावित कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की पहचान का कार्य भी करेगी। कार्बन क्रेडिट के लिए राज्य जलवायु नीति और संबंधित ढांचे को तैयार करने में सहयोग करेगी। विभागों को कार्बन क्रेडिट सुरक्षित करने के लिए परियोजनाएं  तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ समिति की ओर से परियोजना डेवलपर्स, सलाहकारों, खरीदारों व व्यापारियों को परियोजनाएं विकसित करने में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा यह भारतीय कार्बन बाजार और अंतरराष्ट्रीय कार्बन मानकों के प्रशासकों के साथ निरंतर संवाद भी सुनिश्चित करेगी। सुक्खू ने कहा कि यह समिति राज्य के कार्बन क्रेडिट्स के लाभों को अधिकतम करने के लिए नई और मौजूदा योजनाओं व कार्यक्रमों को दोबारा संगठित करने के लिए सिफारिशें भी देगी।

एक कार्बन क्रेडिट एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर
 एक कार्बन क्रेडिट का आकलन एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर किया जाता है। किसी कंपनी के कार्बन क्रेडिट खरीदने का मतलब यह होता है कि वायुमंडल में एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने का अधिकार खरीद दर ही है। खुले बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीदा जा सकता है या फिर उत्सर्जन को घटाने वाले प्रोजेक्ट में निवेश करके भी इसे हासिल कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट को बेचने से मिलने वाले फंड का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में किया जाता है।