दुराचार पीड़िता को मिलेगा ज्यादा मुआवजा, सरकार ने की तैयारी

इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और गृह विभाग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक दुराचार पीड़िता को जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिये दी जाने वाली राहत राशि में बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

अभी तक पीड़िता को मुआवजे के रूप में एक मुश्त राशि देने की व्यवस्था है। अब केंद्र की सख्ती के बाद गृह विभाग ने नए सिरे से पीड़िता को मिलने वाली राहत राशि में बदलाव करने की कवायद शुरू की है।

सूत्रों की मानें तो एकमुश्त राशि के साथ उम्र भर पेंशन जैसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। इसके  अलावा अवयस्क होने की स्थिति में स्नातक तक की पढ़ाई के खर्च को भी वहन करने की तैयारी कर रही है।

हालांकि, मुआवजे में बदलाव के लिए गृह विभाग अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ बैठकर इस पर निर्णय करेगा।