सस्ते राशन की दुकानों में एक और दाल देने की तैयारी
हिमाचल के साढ़े अठारह लाख परिवारों को सरकार सस्ती दरों पर एक और दाल देने की तैयारी कर रही है। योजना अगर सिरे चढ़ी तो सस्ते राशन की दुकानों में राशनकार्ड धारकों को तीन के बजाय चार दालें मिलेंगी।
इसके लिए प्रदेश सरकार एफसीआई से बात कर रही है। सस्ता राशन योजना में दालों की खरीद के लिए टेंडर सिस्टम खत्म करने और केंद्र की एजेंसी से ही सीधे दालों की खरीद करने से सरकार को करोड़ों का फायदा हुआ है।
इसके चलते सरकार अब उपभोक्ताओं को एक और दाल देने पर विचार कर रही है। खाद्य आपूर्ति निगम अधिकारी एफसीआई की एजेंसी से खरीद के लिए दो-तीन गोदामों में जाकर दालों की जांच-पड़ताल कर चुके हैं।
डिपो में 35 से 40 रुपये किलो मिलती है दालें
केंद्र हिमाचल को गेहूं और चावल सब्सिडी पर देता है, जबकि तीन दालें, दो लीटर तेल (सरसों और रिफाइंड), एक किलो नमक और 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी प्रदेश सरकार अपने स्तर पर लोगों को सब्सिडी पर दे रही है।
सरकार का मानना है कि पहले दालों के लिए 3 एवं 6 महीने के टेंडर किए जाते थे। इसमें गड़बड़ी की आशंका रहती थी। अब प्रदेश सरकार एफसीआई से दालों की खरीद कर रही है।
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामलों के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि एक और दाल देने पर मंथन चल रहा है। सरकारी डिपो में उपभोक्ताओं को तीन दालें 35 से 40 रुपये प्रतिकिलो दी जा रही है, जबकि बाजार में ये दालें 70 रुपये प्रति किलो के आसपास हैं।
