कंप्यूटर शिक्षकों को डबल तोहफा, सेवाकाल के साथ वेतन भी बढ़ा
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउट सोर्सिंग पर रखे गए कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने मंगलवार को वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए। प्रदेश सरकार और निजी कंपनी नाइलिट के बीच एमओयू हस्ताक्षरित होने के बाद वेतन में वृद्धि की गई।
उच्च शिक्षा निदेशक दिनकर बुराथोकी ने सभी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर कंप्यूटर शिक्षकों की हाजिरी, देय वेतन की जानकारी निजी कंपनी को जल्द से जल्द देने के आदेश दिए हैं। सरकार ने कंप्यूटर शिक्षकों का सेवा काल भी 31 मार्च 2016 तक बढ़ा दिया है।
सूबे के 1248 स्कूलों में करीब 1500 कंप्यूटर शिक्षक नवीं से लेकर जमा दो कक्षा तक आईटी विषय पढ़ा रहे हैं। निजी कंपनी के तहत रखे गए कंप्यूटर शिक्षक बीते कुछ समय से वेतन न मिलने और पालिसी न बनने के कारण नाराज थे।
शिक्षक कर चुके थे कक्षाओं का बहिष्कार
शिक्षकों ने बीते वर्ष सितंबर और अक्तूबर महीने में कक्षाओं का बहिष्कार भी किया था। निजी कंपनी की जगह सरकार के अधीन शिक्षकों को रखने की मांग कंप्यूटर शिक्षक संघ उठाता आया है। मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों तक संघ के पदाधिकारियों ने हाजिरी भरी है।
इसी कड़ी में बीते दिनों निजी कंपनी के साथ सरकार ने एमओयू कर मंगलवार को वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र में आईटी शिक्षकों के लिए पालिसी बनाने का मामला ले जाया जाएगा। विधानसभा में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो कंप्यूटर शिक्षकों को सरकार के अधीन रखा जाएगा।
