7 हजार पीजीटी को प्रवक्ता पदनाम देने के लिए सरकार ने रखी ये शर्त
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा को पढ़ाने वाले सात हजार पीजीटी को प्रवक्ता पदनाम देने के लिए सरकार ने शर्त लगा दी है। शिक्षा सचिव डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने कहा है कि अगर पीजीटी नवीं और दसवीं कक्षा को भी पढ़ाने का लिखित में राजीनामा देते हैं तो उन्हें प्रवक्ता पदनाम दे दिया जाएगा।
बुधवार को राज्य सचिवालय में राजकीय अध्यापक संघ के साथ हुई शिक्षा सचिव की बैठक में इस मामले को लेकर माथापच्ची हुई। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने जिन स्कूलों में टीजीटी नहीं हैं, सिर्फ वहीं पीजीटी की ओर से नवीं और दसवीं कक्षा को पढ़ाने की शर्त पर लिखित राजीनामा देने की बात कही। दोनों पक्षों में इस बाबत सहमति बनने के लिए जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
शिक्षक संघ ने उठाए ये मुद्दे
शिक्षा सचिव के साथ हुई राजकीय अध्यापक संघ की बैठक में शिक्षकों से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई। शिक्षक संघ ने सरकार से कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले जमा दो कक्षा के विद्यार्थियों को डिप्लोमा देने की मांग की।
प्रधानाचार्यों की नियमित पदोन्नतियां एक महीने में पूरी करने को कहा। एलटी और ओटी को टीजीटी पदनाम देने के लिए मामला वित्त महकमे को भेजने की मांग की। संघ की मुख्यमंत्री के साथ जेसीसी की तर्ज पर एजेंडा बैठक करवाने की मांग की।
डीपीई अध्यापकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने, पीटीए को नियमित करने, पीजीटी आईपी की पदोन्नति के लिए पांच साल के अध्ययन अनुभव की शर्त को हटाने, कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए विद्यार्थियों से प्रतिमाह वसूली जाने वाली 110 रुपये की फीस को बंद करने की मांग भी उठाई गई।
कैशलेस हेल्थ सर्विस शुरू करनी चाहिए
राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला में शिक्षकों के लिए हॉलीडे होम बनाया जाना चाहिए। मेडिकल रिम्बर्समेंट के स्थान पर कैशलेस हेल्थ सर्विस शुरू करनी चाहिए। पीटीए अनुबंध की तर्ज पर पीटीए जीआईए के लिए भी स्थानांतरण नीति बनाई जाए।
वीरेंद्र चौहान ने बताया कि शिक्षा सचिव ने कई मांगों पर सहमति जताते हुए जल्द ही इनकी अधिसूचनाएं जारी करने का आश्वासन दिया है। बैठक में संघ के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश ठाकुर, जिला शिमला अध्यक्ष महावीर कैंथला सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
