HP Assembly Winter Session: मुकेश बोले- बंद नहीं होगी हिमकेयर योजना, जल्द होगा देनदारियों का भुगतान
मुकेश अग्निहोत्री ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कहा कि हिमकेयर योजना बंद नहीं होगी। योजना के तहत निजी अस्पतालों की देनदारियों को सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से निपटाने का प्रयास करेगी।
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Add as a preferredउप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बुधवार को कहा कि हिमकेयर योजना बंद नहीं होगी। योजना के तहत निजी अस्पतालों की देनदारियों को सरकार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से निपटाने का प्रयास करेगी। अग्निहोत्री सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार के गंभीर बीमारियों पर सदन में रखे गए प्रस्ताव पर चली चर्चा का जवाब दे रहे थे। हुआ यूं सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक विपिन परमार और अन्य विपक्षी सदस्यों ने स्पीकर के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष ने हिमकेयर योजना और कोरोना वॉरियर्स कर्मचारियों के मामले में सरकार से सदन में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। स्पीकर की अनुमति पर उप मुख्यमंत्री ने जवाब देकर विपक्ष को संतुष्ट किया। अग्निहोत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार का हिमकेयर योजना को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार योजना को चलाने के लिए कृतसंकल्प है।
उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर योजना के 250 करोड़ रुपये के बिलों की अदायगी की है, जबकि पिछली सरकार ने अपने अंतिम साल के कार्यकाल में इस योजना में 100 करोड़ की अदायगी की थी। अग्निहोत्री ने कोरोना काल में रखे आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली के मामले में कहा कि सरकार संवेदनशील है। इन कर्मचारियों का मामला सरकार के विचाराधीन है। केंद्र सरकार से स्वास्थ्य योजनाओं के तहत 90 प्रतिशत धन आता था जोकि अब नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम कोई न कोई रास्ता निकाल रहे हैं। नियम 130 के तहत लाए गए विपिन परमार के इस प्रस्ताव पर दो दिन की सदन की कार्यवाही में 4 घंटे 37 मिनट की चर्चा चली जिसमें विपक्ष के 13 और सत्ता पक्ष के 8 सदस्यों ने भाग लिया।
अनुबंध पर तुरंत होगी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति: शांडिल
उप मुख्यमंत्री से पहले चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि आईजीएमसी व टांडा सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में गंभीर बीमारियों के उपचार के विभागों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास जारी हैं। नियुक्ति में हो रही देरी को देखते हुए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की अनुबंध आधार पर तुरंत तैनाती करने का फैसला लिया गया है। कैंसर रोगियों की सुविधा के लिए आईजीएमसी व टांडा में जल्द पैट व सीपेक्ट स्कैन मशीनें इंस्टाल की जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में भी चरणबद्ध तरीके से ये मशीनें स्थापित होंगी। चम्याणा और टांडा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित बीपीएल श्रेणी के मरीजों के लिए बनी सहारा योजना के 33,199 लाभार्थियों में से 20,200 के जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड नहीं हुए हैं। इस कारण उन्हें मासिक आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड होने पर सभी को एरियर के साथ योजना की राशि का भुगता किया जाएगा। फिलहाल, 126 लाभार्थियों को डीटीबी के तहत योजना की मासिक राशि दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 200 डॉक्टर्स और 700 नर्स के पद जल्द भरेंगे। टांडा और आईजीएमसी में किडनी रोगियों के इलाज के लिए अभी एक-एक नेफ्रोलॉजिस्ट तैनात हैं व जल्द ही दो-दो और स्पेशलिस्ट की भर्ती की जाएगी।
ई-टैक्सी खरीदने के लिए लोगों में उत्साह, 602 आवेदन
प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद के लिए खासा उत्साह दिखाया है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना में ई-टैक्सी की खरीद पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। अब तक 602 आवेदन पहुंचे हैं। मंडी और कांगड़ा के युवाओं ने ई-टैक्सी के लिए रुचि दिखाई है। लाहौल-स्पीति से एक भी आवेदन नहीं आया है। विधानसभा में जसवां परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य के बेरोजगारा युवाओं को ई-टैक्सी के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार याेजना को शुरू किया गया है। अब तक 602 आवेदकों ने आवेदन किया है।
फिन्ना सिंह परियोजना के निर्माण को 288.11 करोड़ स्वीकृत
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 288.11 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 643.68 करोड़ की संशोधित विस्तृत परियोजना (डीपीआर) स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि परियोजना का 52 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने यह जानकारी नुरपूर के विधायक विधायक रणवीर सिंह की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
बडसर मैहरे या भोटा में से एक प्राथमिकता दें विधायक : मुकेश
कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बडसर मैहरे और भोटा में बस अड्डों का निर्माण करने का मामला सदन में उठाया। जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधायक को एक प्राथमिकता बतानी चाहिए। मैहरे के लिए 23 लाख का बजट प्रावधान तो है लेकिन यहां भूमि नहीं है। भोटा में भूमि है लेकिन बजट प्रावधान नहीं है। अगर विधायक एक प्राथमिकता देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। इस पर विधायक ने कहा कि बडसर मैहरे में बस अड्डा बनाने के लिए भूमि हस्तांतरित हो रही है, राजस्व विभाग की कुछ भूमि ली जानी शेष है। भोटा में 20 साल से बस अड्डे का इंतजार है। यहां के लिए 50 लाख रुपये के बजट का प्रावधान करना चाहिए।
मंदिरों की जानकारी देने के लिए प्रदेश में लगेंगे सूचना बोर्ड
प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों की विस्तृत जानकारी के प्रचार के लिए राज्य में सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर जगह-जगह सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे। इन सूचना बोर्डों के माध्यम से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिये हर तरह की उपयोगी जानकारी उपलब्ध होगी। इसी कड़ी में सरकार मंदिरों पर बुकलेट भी प्रकाशित करेगी। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में दी। अग्निहोत्री बुधवार को राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में चंबा में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर कांग्रेस के विधायक नीरज नैय्यर की ओर से नियम 130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में हर तरह के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। पर्यटन सेक्टर में विदेशों से भी पूंजी निवेश लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार चंबा जिले के सुल्तानपुर से मणिमहेश तक हेली टैक्सी सेवा शुरू करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि चंबा में तीन हेलीपैड का निर्माण प्रस्तावित है। इनके निर्माण को लेकर सरकार ने वन सरंक्षण कानून के तहत अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि चालू साल के पहले 10 महीनों में अक्तूबर तक 1.36 करोड़ से अधिक सैलानी हिमाचल आए हैं। इनमें 52 हजार 592 विदेशी सैलानी शामिल हैं। आपदा के बावजूद हिमाचल में इतनी अधिक संख्या में सैलानियों को आकर्षित करने में कामयाब हुआ है। प्रस्ताव पेश करते हुए चंबा में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विधायक नीरज नैय्यर ने रोहतांग पास की तर्ज पर साच पास को भी विकसित करने की सिफारिश की।
चर्चा में भाग लेते हुए विधायक इंद्रदत लखनपाल ने कहा कि सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की सोची है लेकिन, इसके साथ दूसरे जिलों पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के तहत बाबा बालक नाथ मंदिर को श्री नयना देवी व दो अन्य मंदिरों से जोड़ने के लिए रोपवे बनाने की जरूरत जताई। गगरेट के विधायक चैतन्य ठाकुर ने प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से पर्यटन विकास का रोडमैप तैयार कर उस पर आगे बढ़ने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस मोर्चे पर हमें हिमाचल की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी काम करना होगा। डलहौजी के विधायक डीएस ठाकुर ने पार्किंग की समस्या को उठाया। विधायक जनकराज ने कहा कि चंबा पर्यटन दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां पर सैलानियों के लिए साइन बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं।
हिमाचल के अस्पतालों में 1300 पद खाली
विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से किए गए तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने लिखित जवाब में कहा कि प्रदेश भर में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ के कई पद रिक्त चले हुए हैं। सभा पटल पर रखी गई सूचना के अनुसार प्रदेश में मेडिकल अफसरों के 2802 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 124 पद रिक्त चले हुए हैं। प्रदेश भर के अस्पतालों में ओटीए के लिए 317 पद स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन मात्र 98 पदों पर ही ओटीए सेवाएं दे रहे हैं, जबकि 219 पद अभी भी ओटीए के अभाव में रिक्त चल रहे हैं, जिसका खामियाजा अस्पतालों में होने वाले ऑपरेशनों पर पड़ता है।
किस श्रेणी में कितने पद खाली
श्रेणी स्वीकृत रिक्त
मेडिकल अफसर 2802 124
चीफ फार्मासिस्ट 136 20
फार्मासिस्ट 1236 193
एमएलटी-ग्रेड-1 45 10
एमएलटी-ग्रेड-2 956 411
लैबोरेटरी अस्सिटेंट 331 146
सीनियर रेडियोग्राफर 43 10
रेडियोग्राफर 280 100
नेत्र रोग अधिकारी 184 8
सीएसएस सुपरवाइज 29 01
ओटीए 317 219
फ़िज़ियोथेरेपिस्ट 37 22
डाइटिशियन 12 11
टेक्नीकल अफसर 01 01
