त्रिदेव सम्मेलन में हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ा एलान कर गए राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह ने कहा कि नक्सलवाद में 75 फीसदी कमी आई है, जो स्वतंत्र भारत में रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कालेधन में कमी आई है। तीन वर्ष के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। 

उन्होंने कहा कि 2022 तक देश में बिना छत एक भी परिवार नहीं रहेगा। किसानों की आमदन दोगुनी होगी। शौचालय निर्माण, पानी और बिजली पर केंद्र सरकार प्रमुखता से कार्य कर रही है। 

बीओपी की तरह होता है बूथ का महत्व 
राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिस तरह बॉर्डर आउटर पोस्ट महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह पार्टी की जीत के लिए बूथ का अपना महत्व होता है।

विधानसभा में जीत के लिए त्रिदेवों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। गृह मंत्री ने बूथ पालकों, बूथ अध्यक्षों और बूथ एजेंटों को जीत का मूल मंत्र देते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सभी 17 विधानसभा सीटों पर विजय पताका फहराने के टिप्स दिए।

उन्होंने कहा कि मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा कि ब्रह्मा, बिष्णु और महेश कौन-कौन हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूं। 

तीन घंटे के कार्यक्रम में किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के नहीं उठने पर उन्हें राजनाथ सिंह ने देव तुल्य बताया। सम्मेलन में हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर समेत तीन जिलों के 5112 पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

हमीरपुर में भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पार्टी के त्रिदेवों के साथ प्रदेश कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा का गौरवशाली इतिहास रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में बीजेपी ने प्रदेश में पानी वाले और सड़कों वाले मुख्यमंत्री दिए हैं लेकिन, कांग्रेस ने कोर्ट से बेल लेने वाला मुख्यमंत्री दिया है।


मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस सरकार ने सच्चे, पक्के पहाड़ी राज्य को अपने काले कारनामों से बदनाम किया है। जिस राज्य में देवता बसते हैं, वहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसकर कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शांता कुमार के समय हिमाचल के हितों के लिए दिल्ली में अधिकार यात्रा निकाली गई थी, लेकिन केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया।

लेकिन, केंद्र में अटल की सरकार और अब मोदी सरकार में दो बार हिमाचल के विशेष राज्य का दर्जा और औद्योगिक पैकेज मिला। केंद्र से 289 करोड़ मिलने के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस सरकार आरोप लगा रही है कि प्रदेश को मिले 61 नए एनएच की डीपीआर के लिए बजट नहीं मिला। प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। 

उन्होंने शिमला के लिए सुपर स्पेशियलिटी सेंटर दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार शिलान्यास तक नहीं करवा पाई। शिमला और मंडी के लिए दो कैंसर सेंटर दिए, तीन मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर के लिए हाइड्रो कालेज और एम्स समेत कई प्रोजेक्ट दिए, लेकिन सरकार विकास के मामले में नाकाम साबित हुई। नवंबर माह में होने वाले विस चुनावों में प्रदेश की जनता इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।