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ठेकेदारों पर हिमुडा मेहरबान: समय पर काम नहीं किया, फिर भी नहीं वसूला 6.95 लाख रुपये जुर्माना
Thu, 12 Nov 2026 09:32 AM IST
Ankesh Dogra
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:32 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश के हिमुडा के शिमला विद्युत मंडल में निर्माण कार्यों में देरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। राज्य लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 69.58 लाख रुपये के काम समय पर पूरे नहीं हुए, लेकिन ठेकेदारों से 6.95 लाख रुपये का संभावित जुर्माना नहीं वसूला गया। ऑडिट में दो कर्मचारियों को पिछली तारीख से वर्कचार्ज स्टेटस देने पर भी सवाल उठाए गए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
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हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के विद्युत मंडल शिमला में निर्माण कार्यों में अनियमितताओं का मामला सामने आया है। राज्य लेखा परीक्षा विभाग की वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 69.58 लाख रुपये के निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे नहीं किए गए। हैरानी की बात यह है कि काम में देरी के बावजूद संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई और उनसे जुर्माना भी नहीं वसूला गया।
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ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण कार्यों में देरी होने की स्थिति में संबंधित ठेकेदारों से टेंडर राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना वसूला जा सकता था। राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने इस आधार पर संभावित जुर्माने की गणना 6.95 लाख रुपये की है। इसके बावजूद हिमुडा की ओर से यह राशि वसूलने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई।
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विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से उन्हें अनुचित लाभ मिला और हिमुडा को परोक्ष वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। वहीं, निर्माण कार्यों में देरी का खामियाजा उन लाभार्थियों को भी भुगतना पड़ा, जिन्हें निर्धारित समय पर संबंधित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकीं।
69.58 लाख के काम समय पर पूरे नहीं, ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं
राज्य लेखा परीक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि हिमुडा के विद्युत मंडल शिमला के तहत 69.58 लाख रुपये के निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरे नहीं किए गए थे। निर्माण कार्यों में देरी होने पर अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदारों पर आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान था। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदारों से अधिकतम 10 प्रतिशत तक की पेनल्टी वसूलने की कार्रवाई नहीं की गई। ऑडिट विभाग ने इसकी गणना 6.95 लाख रुपये की है। रिपोर्ट में इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि निर्माण कार्यों की समयसीमा बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। यानी काम पूरा करने की अवधि बढ़ाने के लिए जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का रिकॉर्ड भी ऑडिट के सामने नहीं रखा गया। ऐसे में निर्माण कार्यों में देरी और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं।
69.58 लाख के काम समय पर पूरे नहीं, ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं
राज्य लेखा परीक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि हिमुडा के विद्युत मंडल शिमला के तहत 69.58 लाख रुपये के निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरे नहीं किए गए थे। निर्माण कार्यों में देरी होने पर अनुबंध की शर्तों के तहत ठेकेदारों पर आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान था। इसके बावजूद संबंधित ठेकेदारों से अधिकतम 10 प्रतिशत तक की पेनल्टी वसूलने की कार्रवाई नहीं की गई। ऑडिट विभाग ने इसकी गणना 6.95 लाख रुपये की है। रिपोर्ट में इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि निर्माण कार्यों की समयसीमा बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। यानी काम पूरा करने की अवधि बढ़ाने के लिए जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का रिकॉर्ड भी ऑडिट के सामने नहीं रखा गया। ऐसे में निर्माण कार्यों में देरी और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर विभागीय व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं।
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ऑडिट विभाग ने शहरी विकास विभाग से मांगी कार्रवाई
राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहरी विकास विभाग को अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही भविष्य में निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित अधिकारियों के अलावा विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति को भी भेजी गई हैं। अधिशासी अभियंता को इस मामले में की गई कार्रवाई और विभागीय स्थिति को लेकर टिप्पणी सहित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। ऑडिट विभाग की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि जब अनुबंध में काम में देरी होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान मौजूद था, तो संबंधित ठेकेदारों से इसकी वसूली क्यों नहीं की गई। इसके अलावा काम की अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर भी जवाब मांगा गया है।
राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शहरी विकास विभाग को अनुबंध की शर्तों के अनुसार संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही भविष्य में निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां संबंधित अधिकारियों के अलावा विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति को भी भेजी गई हैं। अधिशासी अभियंता को इस मामले में की गई कार्रवाई और विभागीय स्थिति को लेकर टिप्पणी सहित जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। ऑडिट विभाग की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि जब अनुबंध में काम में देरी होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान मौजूद था, तो संबंधित ठेकेदारों से इसकी वसूली क्यों नहीं की गई। इसके अलावा काम की अवधि बढ़ाने के लिए आवश्यक स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर भी जवाब मांगा गया है।
हिमुडा उपाध्यक्ष बोले- समय पर काम नहीं करने वालों को जारी होते हैं नोटिस
इस मामले में हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों और विभागीय कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ली जाएगी।
इस मामले में हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ पेनल्टी भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों और विभागीय कार्रवाई की स्थिति की जानकारी ली जाएगी।
दो कर्मचारियों को पिछली तारीख से वर्कचार्ज स्टेटस देने पर भी सवाल
हिमुडा के विद्युत मंडल शिमला से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट में केवल निर्माण कार्यों में देरी और जुर्माना नहीं वसूलने का मामला ही नहीं उठाया गया है, बल्कि दो कर्मचारियों को पिछली तारीखों से वर्कचार्ज स्टेटस देने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ऑडिट में सामने आया कि सेवा पुस्तिका के अनुसार एक कर्मचारी को एक जनवरी 2004 और दूसरे कर्मचारी को एक जनवरी 2005 से वर्कचार्ज स्टेटस दिया गया था। जबकि दोनों कर्मचारियों का नियमितीकरण क्रमशः 31 अगस्त 2006 और 20 सितंबर 2007 को हुआ था।
हिमुडा के विद्युत मंडल शिमला से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट में केवल निर्माण कार्यों में देरी और जुर्माना नहीं वसूलने का मामला ही नहीं उठाया गया है, बल्कि दो कर्मचारियों को पिछली तारीखों से वर्कचार्ज स्टेटस देने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ऑडिट में सामने आया कि सेवा पुस्तिका के अनुसार एक कर्मचारी को एक जनवरी 2004 और दूसरे कर्मचारी को एक जनवरी 2005 से वर्कचार्ज स्टेटस दिया गया था। जबकि दोनों कर्मचारियों का नियमितीकरण क्रमशः 31 अगस्त 2006 और 20 सितंबर 2007 को हुआ था।
इस मामले में ऑडिट विभाग ने सेवा पुस्तिका में दर्ज तारीखों और कर्मचारियों के नियमितीकरण की तारीखों के बीच के अंतर को उठाया है। पिछली तारीखों से वर्कचार्ज स्टेटस दिए जाने के आधार और इससे जुड़े नियमों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इस तरह राज्य लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट में हिमुडा के शिमला विद्युत मंडल की कार्यप्रणाली से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए हैं। अब इस मामले में विभागीय अधिकारियों की ओर से दिए जाने वाले जवाब और आगे होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
