HP Budget Session: हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से, पहले ही दिन हंगामे के आसार
सत्र के पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं। इस सत्र में विपक्ष ने सरकारी संस्थानों को बंद करने और अन्य मामलों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले ही दिन हंगामे के आसार हैं। इस सत्र में विपक्ष ने सरकारी संस्थानों को बंद करने और अन्य मामलों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। पहले दिन प्रश्नकाल के शुरू होते ही विपक्ष हंगामा कर सकता है। सत्र के लिए सीएम जयराम ठाकुर अपनी पुरानी ऑल्टो कार में विधानसभा पहुंचे। विधानसभा परिसर में पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया । वहीं, सोमवार को भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में अपनी रणनीति बनाई तो मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले कांग्रेस विधायक दल ने भी आक्रामकता से विपक्ष का सामना करने की मोर्चेबंदी कर ली है।
मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल का पहला बजट 17 मार्च को पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 का यह बजट 29 मार्च को पारित किया जाएगा। राज्य की 14वीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र होगा। यह बजट सत्र छह अप्रैल को संपन्न होगा। मंगलवार को सत्रारंभ में मुख्यमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रियों का परिचय देंगे। उसके बाद सदन में पूर्व मंत्री मनसा राम के देहांत पर शोकोद्गार प्रस्ताव पर विधानसभा सदस्यों के वक्तव्य होंगे। फिर प्रश्नकाल की घोषणा होगी, जिसमें संस्थानों को बंद करने, डॉक्टरों की भर्ती, सड़कों की बदहाली जैसे मसलों पर सवालों के जवाब मांगे जाएंगे।
सदन के पटल पर जल उपकर विधेयक रखेंगे, अनुपूरक बजट की मांगों को भी प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री नगर निगम संशोधन अध्यादेश और उप मुख्यमंत्री जल उपकर अध्यादेश को सदन के पटल पर रखेंगे। पहले दिन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 को सदन में पेश करेंगे, जिसे आगामी दिनों में पारित किया जाएगा। इसके बाद नियम 130 के तहत भाजपा विधायक जीत राम कटवाल ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने घरों और गोशालाओं को नियमित करने का प्रस्ताव रखेंगे। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल प्रदेश की वन संपदा को आग, बाढ़ और भूस्खलन से बचाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़े बजट की प्रतिपूर्ति के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम और अंतिम किस्त का भी प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।
